मीरवाइज़ ने बार-बार खराब मांस पकड़े जाने पर सवाल उठाए, सप्लाई चेन की पारदर्शी जांच की मांग की
श्रीनगर, 20 नवंबर (हि.स.)। कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज़ उमर फारूक ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि दिल्ली से लाया गया लगभग 1,600 किलोग्राम सड़ा हुआ मांस सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कश्मीर कैसे पहुँच गया और बडगाम रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। उन्होंने पूरी सप्लाई चेन की पारदर्शी जाँच की माँग की।
श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और सड़े हुए मांस की बरामदगी के बार-बार सामने आ रहे मामले, सार्वजनिक जवाबदेही और नियमों के पालन में गंभीर कमियों की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने रेलवे पुलिस की कार्रवाई की सराहना की लेकिन सवाल किया कि इतनी बड़ी मात्रा में जल्दी खराब होने वाली चीज़ बिना उचित सुरक्षा उपायों के कैसे लाई जा सकती है उन्होंने पूछा कि यह मांस किसने भेजा कश्मीर में इसे किसे मिलना था और इसे कहाँ बाँटा जाना था क्या इस खेप को सही जानकारी के साथ भेजा गया था और अनिवार्य जाँच क्यों नहीं की गई उन्होंने कहा कि मांस को ज़ब्त करना और नष्ट करना ही काफी नहीं है बल्कि इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि पिछले साल हज़ारों किलोग्राम सड़ा हुआ मांस ज़ब्त होने और फोरेंसिक जाँच के लिए भेजे जाने के बाद उस मामले का क्या हुआ जबकि अधिकारियों ने जाँच के नतीजे सार्वजनिक करने का वादा किया था। उन्होंने पूछा उसकी रिपोर्ट कहाँ है ।
विधानसभा में पेश किए गए आँकड़ों का हवाला देते हुए मीरवाइज़ ने बताया कि 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 12,183 किलोग्राम से ज़्यादा सड़ा हुआ मांस नष्ट किया गया जबकि जम्मू और सांबा में 7,665 किलोग्राम घटिया पनीर ज़ब्त किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएँ लोगों में चिंता पैदा कर रही हैं और खाद्य सुरक्षा को लेकर जनता का भरोसा कम कर रही हैं।
उन्होंने कर्मचारियों की कमी की ओर भी इशारा किया और बताया कि जम्मू-कश्मीर के 20 ज़िलों में केवल 68 खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात हैं। दो खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रत्येक में स्वीकृत 19 तकनीकी पदों में से 11 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की कमी के कारण 12 मोबाइल टेस्टिंग वाहन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब खाद्य पदार्थों की जाँच और निगरानी के लिए ज़िम्मेदार संस्थानों में ही इतनी गंभीर कमी है तो जनस्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे हो सकती है उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह खाली पदों को भरे प्रयोगशालाओं को मजबूत करे, मोबाइल इकाइयों को चालू करे और बाजारों, रेलवे के जरिए आने वाले सामान तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन की नियमित जांच सुनिश्चित करे।
मीरवाइज ने बाहर से लाए जाने वाले 'हलाल मीट' की प्रमाणिकता को लेकर लोगों की चिंताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने मांग की कि इसके स्रोत जानवरों को काटने के तरीकों और प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अनिश्चितता का असर रेस्तरां, होटलों और पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी पड़ रहा है।स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर उन्होंने मांस और अन्य जरूरी चीजों के लिए कश्मीर की बाहरी बाजारों पर भारी निर्भरता पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में युवाओं की बेरोजगारी दर 26.2 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 15.3 प्रतिशत है। इसे देखते हुए उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह भेड़ पालन, पोल्ट्री (मुर्गी पालन) और इससे जुड़े अन्य व्यवसायों को बढ़ावा दे जिसके लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच में मदद दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 'मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा' ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की मस्जिदों में शुक्रवार के सामूहिक खुतबे (उपदेश) का विषय खाद्य पदार्थों में मिलावट, नैतिक पतन और सामूहिक जिम्मेदारी रखा था। कुरान में बताए गए 'हलाल' और 'तैय्यब' (शुद्ध और सुरक्षित) के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार भोजन न केवल जायज (कानूनी/धार्मिक रूप से मान्य) होना चाहिए बल्कि शुद्ध और सुरक्षित भी होना चाहिए।
समाज की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने पूछा हम किस तरह का समाज बनते जा रहे हैं जहां हमारे बीच के ही कुछ लोग ज्यादा मुनाफे के लिए दूसरों की जान खतरे में डालने को तैयार हैं उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा फिर से कायम करने की जिम्मेदारी सरकार और कारोबारी समुदाय की तो है ही लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन से जवाबदेही चाहिए, कारोबारी समुदाय से ईमानदारी चाहिए और समाज से नैतिक ईमानदारी व सही आचरण की उम्मीद है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

