लद्दाख प्रशासन ने विद्युत प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राज्य लोड डिस्पैच सेंटर का प्रस्ताव रखा
लेह, 29 अक्टूबर (हि.स.)। लद्दाख प्रशासन ने ग्रिड प्रबंधन को मजबूत करने, बिजली प्रवाह को अनुकूलित करने और केंद्र शासित प्रदेश में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा की अध्यक्षता में लद्दाख विद्युत विकास विभाग (एलपीडीडी) की समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
बैठक में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों और वर्ष भर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की प्रगति का आकलन किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि एक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) की प्रस्तावित स्थापना पर भी चर्चा हुई जिसमें उपयुक्त स्थान का चयन, संस्थागत व्यवस्था और योग्य तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता शामिल थी। वर्ष भर ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कुंद्रा ने ग्रीष्म और शीत ऋतु के दौरान बिजली की मांग और उपलब्धता का व्यापक आकलन करने का आह्वान किया जिसमें मौसमी जलविद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा की उपलब्धता, बाहरी स्रोतों से बिजली की खरीद, बिजली खरीद समझौते और संबंधित वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखा जाए। बैठक में ताकमाचिक परियोजना, निमू-बासगो और अन्य प्रमुख विद्युत उत्पादन पहलों सहित चल रही और प्रस्तावित जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने समय पर क्रियान्वयन और लद्दाख की विद्युत उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में तेजी लाने, स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा निर्धारित करने और परियोजना निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता
