कठुआ प्रशासन ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया

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कठुआ प्रशासन ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया


कठुआ प्रशासन ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया


कठुआ 04 नवंबर (हि.स.)। पारदर्शिता को बढ़ावा देने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ रणजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला प्रशासन कठुआ ने ’भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध’ विषय के तहत सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में एक इंटरैक्टिव सत्र की मेजबानी की।

इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों के एक विविध समूह को एकजुट किया, अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए और भ्रष्टाचार के संकट से निपटने के लिए एक मजबूत रणनीति की वकालत की। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, एडीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पारदर्शिता और सशक्त नागरिकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को याद दिलाया कि पारदर्शिता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रत्येक नागरिक का साझा कर्तव्य है। एडीसी ने डिजिटल सेवाओं की परिवर्तनकारी क्षमता पर भी प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि ये न केवल पारदर्शिता बढ़ाते हैं बल्कि नागरिकों को उनकी जरूरतों के लिए कुशल, समयबद्ध समाधान प्रदान करके सशक्त बनाते हैं, अंततः एक उत्तरदायी प्रशासन में योगदान करते हैं। एडीसी ने सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने में उनकी प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए सरकार के शिकायत निवारण तंत्र का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक विश्वास को बढ़ावा देना, उत्तरदायी शासन और कुशल शिकायत समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। एडीसी ने कहा कि जिला प्रशासन हमेशा खुली, ईमानदार चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार है और व्यक्तियों को अपने समुदायों के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। सीपीओ कठुआ, एसीडी कठुआ, डीआईओ कठुआ ने भी इस अवसर पर बात की और एक लोक सेवक के रूप में अच्छे आचरण को बनाए रखने के अलावा सेवाएं प्रदान करते समय निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र अपनाने के लिए एकजुट संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया। बीम्स, डीबीटी, प्रूफ, पे-एसवाईएस, ऑनलाइन राजस्व सेवा आदि जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों को सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि इन पोर्टलों को जवाबदेह, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

हिन्दुस्थान/समाचार/सचिन//बलवान

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