जम्मू-कश्मीर का पेंशन बिल 10 साल में दोगुना होने का अनुमान

जम्मू, 6 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार का पेंशन बिल 2020-30 के बीच 10 साल की अवधि में दोगुना हो जाएगा जिसमें लगभग 2.48 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भत्ते का भुगतान किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यह दावा करते हुए कि यह लंबे समय तक वित्तीय रूप से अस्थिर होगा और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है।

सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के रूप में 5,829 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 2030-31 में यह आंकड़ा 11,798 करोड़ रुपये तक जाने का अनुमान है। यह हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कटौती प्रस्ताव पर सरकार के जवाब के अनुसार है। पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार पेंशन व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है - 2021-22 में 6,668 करोड़ रुपये, 2022-23 में 7,463 करोड़ रुपये, 2023-24 में 8,364 करोड़ रुपये, 2024-25 में 9,350 करोड़ रुपये और 2025-26 में 9,127 करोड़ रुपये।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, आने वाले वर्षों में पेंशन व्यय में और वृद्धि होने का अनुमान है। 2030-31 में इसके 11,798 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

अधिकारियों ने कहा कि पेंशन प्रतिबद्धताओं में विस्तार 2040 की शुरुआत तक जारी रह सकता है जिसके बाद बोझ स्थिर होने की उम्मीद है क्योंकि ओपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी काफी हद तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2010 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरूआत ओपीएस के विपरीत प्रभावी फंड प्रबंधन के साथ एक स्थायी पेंशन ढांचा प्रदान करती है, जिसमें एक समर्पित पेंशन फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि मामूली राजस्व प्राप्तियों और निवेश के सीमित अवसरों के साथ व्यय-आधारित क्षेत्र होने के नाते जम्मू और कश्मीर में अतीत में पेंशन देनदारियों में अनुपातहीन वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पेंशन व्यय 2004-05 में 731 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर 2009-10 में 1,495 करोड़ रुपये हो गया था। 2009 में एक कैबिनेट निर्णय के बाद सरकार ने जेके सिविल सेवा विनियमों में संशोधन के माध्यम से 1 जनवरी 2010 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना ओपीएस से एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना एनपीएस - में परिवर्तन किया। उन्होंने आगे कहा कि ओपीएस के तहत पात्र पेंशनभोगियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विकासात्मक आवंटन और गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों। इसमें कहा गया है कि एक बार जब पेंशन व्यय 2040 के आसपास स्थिर हो जाएगा तो विकास क्षेत्र के लिए आनुपातिक रूप से अधिक धन उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता