जम्मू-कश्मीर समाधान ने 2025 में 1.02 लाख शिकायतें दर्ज कीं, निपटान दर 86.27 प्रतिशत रहा
जम्मू, 14 दिसंबर(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार के सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच, जेके समाधान को 2025 में 1.02 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 88,091 मामलों का समाधान किया गया यानी कुल निपटान दर 86.27 प्रतिशत रही।
अधिकारियों ने कहा कि तुलनात्मक रूप से महीने-वार प्रवृत्ति विश्लेषण से नागरिकों की लगातार भागीदारी देखी गई। फरवरी में शिकायत प्रवाह 7,087 मामलों पर पहुंच गया और बाद के महीनों में यह स्तर कायम रहा।
उन्होंने कहा कि यह जानकारी यहां जेके समाधान सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली के कामकाज की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई बैठक में साझा की गई।
बैठक में विभागों, जिलों और उनके संबद्ध कार्यालयों में शिकायत निपटान प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन किया गया।
लोक शिकायत विभाग (डीओपीजी) ने बैठक में बताया कि मंच को 11 दिसंबर तक 1,02,110 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 88,091 का निवारण कर दिया गया है जो 86.27 प्रतिशत की समग्र निपटान दर को दर्शाता है।
अधिकारियों ने कहा कि समाधान-मूल शिकायतों (87.59 प्रतिशत निपटान) और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली से जुड़ी शिकायतों (76.35 प्रतिशत निपटान) के लिए निवारण पैटर्न का भी अलग-अलग विश्लेषण किया गया।
मुख्य सचिव ने जेके समाधान के तहत जिला-स्तरीय नागरिक पंजीकरण में प्रगति की सराहना की यह देखते हुए कि कई जिलों ने अनुकरणीय घरेलू कवरेज हासिल किया है जिसमें गांदरबल 115 प्रतिशत, शोपियां (105 प्रतिशत), और किश्तवाड़ (101 प्रतिशत) के साथ अग्रणी है।
केंद्र शासित प्रदेश में कुल पंजीकरण कवरेज लक्षित परिवारों का 69 प्रतिशत है। बैठक में विभागवार शिकायत भार एवं निस्तारण दक्षता की समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने कहा कि राजस्व, पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी), ग्रामीण विकास, बिजली विकास, आवास और शहरी विकास, गृह और जल शक्ति जैसे प्रमुख विभागों ने उच्चतम शिकायत यातायात की सूचना दी और सार्वजनिक संतुष्टि रेटिंग में तेजी से निपटान और सुधार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
उन्होंने कहा कि कई विभागों ने 85 प्रतिशत से ऊपर निपटान दर बनाए रखते हुए मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि अन्य को लंबित मामलों को और कम करने का निर्देश दिया गया।
जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डुल्लू ने जोर देकर कहा कि समय पर पारदर्शी और सहानुभूतिपूर्ण शिकायत निवारण हर विभाग की मुख्य जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि जेके समाधान पारदर्शी नागरिक-सेवाओं की निगरानी के लिए केंद्रीय मंच के रूप में उभरा है और उन्होंने जवाबदेही को और अधिक सुव्यवस्थित करने अपील तंत्र में सुधार करने और निर्बाध शिकायत प्रबंधन के लिए सीपीजीआरएएमएस के साथ एकीकरण बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों और जिला प्रशासन से लंबित मामलों के स्तर को कम करने, शिकायतकर्ताओं के साथ विभागीय संचार में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हर शिकायत का समाधान शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि तक हो। मुख्य सचिव ने नागरिक फीडबैक डैशबोर्ड की भी समीक्षा की, जिसमें 8,704 शिकायतों पर फीडबैक दर्ज किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि जहां कई विभागों को अनुकूल संतुष्टि रेटिंग और उच्च प्रतिक्रिया स्कोर प्राप्त हुए, वहीं कुछ विभागों को नागरिक संचार में सुधार करने की सलाह दी गई, खासकर ऐसे मामलों में जहां उपयोगकर्ताओं ने अधिकारियों से फॉलो-अप कॉल या संदेश नहीं मिलने की सूचना दी।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह