जम्मू में वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में किराया संशोधन समिति की बैठक
जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। वित्त प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य ने केंद्र शासित प्रदेश में यात्री परिवहन किरायों में संशोधन के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए सिविल सचिवालय में किराया संशोधन समिति की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में परिवहन सचिव अवनी लवासा कार्यवाहक परिवहन आयुक्त जम्मू-कश्मीर अंजू गुप्ता प्रबंध निदेशक जेकेआरटीसी अब्दुल राशिद वार उत्तरी कमान मुख्यालय के प्रतिनिधि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कश्मीर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जम्मू अतिरिक्त सचिव जीएडी समिति के सदस्य जिनमें जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न ट्रांसपोर्टर संघों के प्रतिनिधि शामिल थे, उपस्थित थे।
बैठक के दौरान ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधियों ने परिचालन लागत में भारी वृद्धि का हवाला देते हुए यात्री किरायों में 40% की वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
समिति ने पुर्जों की बढ़ती कीमतों ईंधन संबंधी खर्चों करों रखरखाव लागत और अन्य परिचालन लागतों जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विस्तृत और गहन चर्चा की। विचार-विमर्श के दौरान एक व्यापक लागत विश्लेषण भी किया गया।
परिवहनों द्वारा उठाई गई वास्तविक चिंताओं को स्वीकार करते हुए समिति ने किराया संशोधन के आम जनता पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि आम आदमी पर अनावश्यक वित्तीय बोझ न पड़े।
सभी हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श और सहमति के बाद यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चलने वाले सभी प्रकार के यात्री वाहनों के लिए यात्री किराए में 18% की वृद्धि लागू की जाएगी और संशोधित किराया 01.01.2026 से प्रभावी होगा।
यह निर्णय परिवहन क्षेत्र की स्थिरता को सुरक्षित रखने के साथ-साथ यात्रियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA