मॉडल पंचायतों में सरकारी नीतियों के 100 प्रतिशत संतृप्त करने पर दिया गया जोर

जम्मू, 11 अक्टूबर (हि.स.)। जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ राजेश कुमार शवन ने प्रमुख विभागों के साथ एक व्यापक बैठक के दौरान जिला किश्तवाड़ की 13 नामित मॉडल पंचायतों के तहत प्रमुख संकेतकों में हासिल की गई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने डीडीसी को अपने-अपने विभागों के संबंध में 13 नामित मॉडल पंचायतों में 78 प्रमुख संकेतकों के तहत हुई प्रगति की जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि डीडीसी ने पायलट आधार पर सभी सरकारी योजनाओं की संतृप्ति के लिए 13 पंचायतों को प्राथमिकता दी है। ये 13 पंचायतें 13 प्रखंडों से एक-एक ली गयी हैं। बाकी पंचायतों में भी यही मॉडल दोहराया जाएगा। डीडीसी ने प्रत्येक पंचायत में जमीनी स्तर पर इन मापदंडों की 100 प्रतिषत संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों और फील्ड पदाधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से और सहयोगात्मक रूप से काम करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं, व्यक्तिगत-उन्मुख लाभार्थी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचें।

पंचायत-वार आधार पर संकेतकों की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने आरडीडी, राजस्व, वन और जल शक्ति विभागों को प्रत्येक पंचायत में जल निकायों की पहचान और संरक्षण में सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने इन जल निकायों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के महत्व पर जोर दिया साथ ही व्यापक वृक्षारोपण, डिसिलिं्टग और जल निकायों और झरनों की सफाई और जियो टैगिंग सुनिश्चित की

डीडीसी ने जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी को प्रत्येक पंचायत में युवा क्लब बनाने या पुनः सक्रिय कर के लिए ब्लॉक विकास अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा। ये क्लब लाभार्थी योजनाओं और नशा मुक्ति अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य हितधारकों के साथ काम करेंगे। डीडीसी ने एसडीएम को इन मॉडल पंचायतों में संकेतकों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों के सहयोग से प्रभावी निगरानी प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर मापदंडों की संतृप्ति की निगरानी के लिए प्रत्येक पंचायत में ग्राम स्तरीय समितियों के गठन का भी निर्देश दिया जिसमें एससी/एसटी समुदायों के सदस्यों, महिलाओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल किया जाए।

हितधारकों को इन पंचायतों में नशा मुक्ति अभियान, प्लास्टिक मुक्त पंचायत, स्वच्छ भारत अभियान, ओडीएफ पंचायत और एनीमिया मुक्त अभियान से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सेक्टर एवं जिला पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के अलावा मॉडल पंचायत के पंचायत स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा

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