मोदी सरकार में विस्थापित परिवारों को मिला न्याय: विबोध

जम्मू, 17 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भाजपा के महासचिव विबोध गुप्ता ने मोदी सरकार में विस्थापित परिवारों को मिला न्याय देने के ऐतिहासिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1947, 1965 और 1971 से विस्थापित और संरक्षक संपत्तियों पर रह रहने वालों को उन्हें अब भूमि स्वामित्व अधिकार देना शुरू किया है।

भाजपा के महासचिव विबोध गुप्ता शुक्रवार को जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने अंतर-जिला भर्ती और राजनीतिक आरक्षण पर प्रतिबंध सहित कई प्रतिबंध लगाए, जिससे इन समुदायों की प्रगति बाधित हुई। मोदी सरकार के तहत, इन समुदायों को आखिरकार वे अधिकार और अवसर मिले हैं, जिनसे उन्हें दशकों तक वंचित रखा गया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सरकार बनने के बाद इन समुदायों की जरूरतों और अधिकारों को तुरंत संबोधित करने और उनके हितों की रक्षा करने की भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। गुप्ता ने एलजी मनोज सिन्हा के जन-केंद्रित फैसलों की प्रशंसा की और जम्मू-कश्मीर के विस्थापित और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की अनदेखी करने के लिए पिछली एनसी, कांग्रेस और पीडीपी सरकारों की आलोचना की। उन्होंने इन पार्टियों पर वाल्मीकि, पहाड़ी, गुज्जर-बकरवाल और अन्य समुदायों को मतदान, शिक्षा और सरकारी नौकरियों जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया।

इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट देव राज शर्मा और पंडित अशोक खजूरिया ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 30 हजार विस्थापित परिवारों से शुरू हुई यह संख्या अब 1.5 लाख परिवारों तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार के इस कदम से सभी काे लाभ हुआ है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा / सुनील सक्सेना

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