भर्ती नियमों में तेजी लाने के निर्देश, स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया की समीक्षा
श्रीनगर, 10 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की अधीनस्थ विधान समिति ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के निर्माण और अंतिम रूप देने की प्रगति की समीक्षा की। समिति की बैठक श्रीनगर स्थित विधानसभा सचिवालय में चेयरमैन मुजफ्फर इकबाल खान की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में समिति के सदस्यों, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में चेयरमैन ने भर्ती नियमों को शीघ्र अंतिम रूप देने पर जोर देते हुए कहा कि देरी से संस्थानों के कामकाज और कर्मचारियों के हित प्रभावित होते हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि एआरआई एंड ट्रेनिंग्स विभाग द्वारा 49 सेवाओं के भर्ती नियमों का मसौदा पहले ही मंजूर किया जा चुका है जबकि 83 सेवाओं के लिए प्रारंभिक बैठकें हो चुकी हैं। वहीं 13 सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया को कार्यकारी आदेश के माध्यम से जारी करने की मंजूरी भी दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि भर्ती नियमों की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बीआईएसएजी-एन नई दिल्ली के सहयोग से एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया है जिससे मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित होगा।
समिति ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए समान प्रकृति के पदों पर एक समान मॉडल भर्ती नियम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में बताया गया कि एआरआई एंड ट्रेनिंग्स विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को मॉडल नियमों का प्रारूप पहले ही साझा कर दिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल श्रीनगर जम्मू के गजटेड सेवा भर्ती नियमों को लेकर भी चर्चा हुई।
बताया गया कि मसौदा संबंधित पक्षों से सुझाव लेने के लिए साझा किया गया है और इसके बाद इसे स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जानकारी दी कि संबंधित भर्ती नियमों के निर्माण के लिए समिति गठित की गई है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बैठक में जम्मू-कश्मीर में एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के पंजीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि स्वास्थ संगम ऑनलाइन पोर्टल को जल्द शुरू किया जाएगा और इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। समिति ने भर्ती नियमों में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा अहम मुद्दा है। संबंधित विभागों ने आश्वासन दिया कि सभी लंबित नियमों को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। बैठक का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया