8वें वेतन आयोग से डीए मर्जर और अंतरिम राहत की मांग
जम्मू, 27 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू में राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों के हित में ठोस सिफारिशें करने की मांग की है। उन्होंने आयोग की अध्यक्ष राजना प्रकाश देसाई, सदस्य सचिव पंकज जैन तथा अंशकालिक सदस्य पुलक घोष को अलग-अलग ज्ञापन भेजकर आग्रह किया कि आगामी बैठक में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के विलय, 18 माह के लंबित डीए एरियर की अदायगी तथा अंतिम रिपोर्ट आने तक 20 प्रतिशत अंतरिम राहत की सिफारिश की जाए।
शास्त्री ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई का सीधा प्रभाव सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ रहा है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण उन्हें बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से आग्रह किया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से चर्चा करे ताकि समयबद्ध और व्यवहारिक सिफारिशें तैयार की जा सकें।
शास्त्री ने सुझाव दिया कि आयोग एक स्पष्ट बैठक कैलेंडर जारी करे जिससे केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए सिफारिशें एक साथ लागू हों और किसी प्रकार की विसंगति न रहे। उन्होंने यह भी मांग की कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की जाए ताकि वे आयोग की सभी सिफारिशों को एकमुश्त लागू कर सकें।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा