महानपुर में ब्लॉक दिवस पर जनता की सुनी समस्या, समाधान के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए निर्देश

कठुआ, 31 जुलाई (हि.स.)। लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए जिला विकास परिषद कठुआ के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल महान सिंह ने बुधवार को महानपुर में ब्लॉक दिवस शिविर की अध्यक्षता की।

शिविर में पीआरआई सदस्यों के नेतृत्व में व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों ने मांगें पेश कीं और जिला विकास परिषद कठुआ के अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं से अवगत कराया। जिनमें मुख्य रूप से कम वोल्टेज, सड़कों की मरम्मत, स्कूलों के उन्नयन, शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के उन्नयन, सड़क कनेक्टिविटी, राशन कार्ड, जीडीसी महानपुर में भूगोल, वनस्पति विज्ञान और कंप्यूटर विषयों के संकाय को भरने की मांग आदि शामिल थीं। जनता की शिकायतों और मांगों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद डीडीसी अध्यक्ष ने कहा कि पीआरआई और हितधारक विभागों के अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा वांछित विकास लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं और महिलाओं सहित समाज के बड़े वर्गों से संबंधित क्षेत्रों में उचित सहायता देकर लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के पर्याप्त अवसर खोले हैं।

चेयरमैन डीडीसी ने यह भी कहा कि अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के बाद यूटी प्रशासन ने सार्वजनिक मुद्दों और मांगों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए ब्लॉक दिवस, बी2वी और सार्वजनिक दरबार के रूप में कई सार्वजनिक आउटरीच मंच खोले हैं। चेयरमैन ने बताया कि जिला कैपेक्स के पिछले तीन वर्षों में 7000 से अधिक विकास कार्य पूरे किए गए हैं, जहां डीडीसी परिषद ने लोगों की लोकप्रिय विकासात्मक मांगों को उठाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी कठुआ में विकास पथ को आगे बढ़ाने के लिए 1500 से अधिक कार्य किए जाएंगे। पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, अध्यक्ष डीडीसी ने जल शक्ति विभाग को पानी के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाने के लिए कहा, जहां पहले से पहचाने गए स्रोत मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो गए हैं।

महान सिंह ने आगे कहा कि ब्लॉक दिवस के दौरान उठाए गए सभी वास्तविक मुद्दों को संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समय के भीतर हल किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इससे पहले डीडीसी अध्यक्ष ने कृषि विभाग के लाभार्थियों के बीच ₹1.80 लाख की 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करते हुए दो पावर टिलर दिए। साथ ही कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित 80 प्रतिशत अनुदान ₹25000/ पर 10 वर्मीबेड भी लाभार्थियों के बीच वितरित किये गये। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के 14 स्टॉल लगाए गए, जिन पर स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ।

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया / बलवान सिंह

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