मुख्य सचिव ने शहरी आबादी की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए जोर दिया
जम्मू, 26 सितंबर (हि.स.)। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को जम्मू-कश्मीर की शहरी आबादी को किफायती आवास सुविधाएं प्रदान करने पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने के लिए जोर दिया। विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में बोलते हुए अटल डुल्लू ने यह बात की। बैठक में आयुक्त सचिव एचएंडयूडीडी, मंडलायुक्त कश्मीर/जम्मू, एमडी हाउसिंग बोर्ड और सीटीपी ने भाग लिया।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि शहरी क्षेत्रों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए शहरों में आवास की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जनता विशेषकर शहरी गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक योजनाएं बनाना विभाग के लिए जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि शहरों में घरों के अनियोजित निर्माण से पहले से ही सिकुड़ते भूमि संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए, विभाग पर शहरी क्षेत्रों में लोगों को किफायती और नियोजित आवास प्रावधान प्रदान करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है।
मुख्य सचिव ने यूटी के विभिन्न हिस्सों में बोर्ड द्वारा बनाई जा रही आवासीय कॉलोनियों की चल रही परियोजनाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अध्ययन करने या आजीविका कमाने के लिए शहरों में आने वाले शहरवासियों और अन्य श्रेणियों की आबादी के लिए अधिक फ्लैट आवास बनाने की योजना बनाने के अलावा इन परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने का आह्वान किया। बैठक के दौरान, आयुक्त सचिव एच एंड यूडीडी, मनदीप कौर ने बैठक को यूटी में वर्तमान में कार्यान्वयन के तहत सभी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि विभाग संगठित जीवन, स्थान के कुशल उपयोग और अव्यवस्था मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने वाले भवन उपनियमों के पूर्ण पालन के साथ अपनी आवास इकाइयों का विकास कर रहा है, जिससे इसके निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। एमडी हाउसिंग बोर्ड, आशीष गुप्ता ने पिछले वर्षों के दौरान विभाग द्वारा विकसित की जा रही हाउसिंग कॉलोनियों और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में आने वाली हाउसिंग कॉलोनियों का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने जम्मू और श्रीनगर के दोनों शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डालने के अलावा ऐसी प्रत्येक आवास परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण दिया।
यूटी कैपेक्स के तहत वर्तमान में बनाई जा रही आवास कॉलोनियों की समग्र गति और प्रगति और ईडब्ल्यूएस आबादी के लिए फ्लैट आवास और पीपीपी मोड के तहत विभिन्न भूमि के टुकड़ों का विकास भी बैठक में चर्चा का हिस्सा था।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा
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