बडगाम नगर समिति भवन के अवैध आवंटन से संबंधित एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल
श्रीनगर, 16 दिसंबर (हि.स.)। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा ने बडगाम नगर समिति भवन के अवैध आवंटन से संबंधित एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है जिसमें तत्कालीन नगर अध्यक्ष और दो अन्य को धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में नामजद किया गया है।
कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर संख्या 03/2022 के संबंध में श्रीनगर स्थित विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप शामिल हैं। तीन आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420, 468 और 120-बी आरपीसी के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। आरोपियों में बडगाम नगर समिति के पूर्व अध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन डार पुत्र गुलाम कादिर निवासी खान पोरा बडगाम; गुलाम मोहम्मद मीर पुत्र अली मोहम्मद मीर निवासी बडगाम और अब्दुल मजीद भट पुत्र मोहम्मद अकबर भट निवासी बडगाम शामिल हैं। यह मामला बड़े पैमाने पर गबन और नगर समिति से संबंधित सरकारी नगरपालिका भवन के अवैध आवंटन के आरोप वाली शिकायत से उत्पन्न हुआ है।
जांच के दौरान यह सामने आया कि तत्कालीन एमसी बडगाम अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपी गुलाम मोहम्मद मीर को अनुचित और गलत लाभ पहुंचाया। नगर समिति के प्रस्ताव और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकाय निदेशक की मंजूरी के आधार पर जारी किया गया आवंटन आदेश जाली और अस्तित्वहीन पाया गया। जांच में यह स्थापित हुआ कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर बिना किसी कानूनी अधिकार या मंजूरी के जाली आवंटन आदेश सहित फर्जी दस्तावेज तैयार किए। जांच के दौरान तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई और उन्होंने साझेदारी विलेख पर हस्ताक्षर करने, उसे भंग करने और फर्जी आवंटन आदेश जारी करने में अपनी भूमिका स्वीकार की।
जांच के दौरान प्राप्त पर्याप्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 120-बी, 420 और 468 आरपीसी के तहत अपराध सिद्ध हो गए हैं जबकि पूर्व अध्यक्ष एमसी बडगाम पर आधिकारिक पद के दुरुपयोग के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया है। तदनुसार आरोप पत्र न्यायिक निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता