केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को तैयार नहीं है-कर्रा

राजौरी, 26 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को तैयार नहीं है क्योंकि वह किसी भी राज्य की रीढ़ माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करेगी और जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाती रहेगी।

75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में राजौरी जिले में आयोजित एक सार्वजनिक रैली के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कर्रा ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि केंद्र सरकार में कुछ शक्तिशाली व्यक्ति जम्मू-कश्मीर को उसके मूल स्वरूप में राज्य का दर्जा बहाल करने के इच्छुक नहीं हैं। पीसीसी प्रमुख ने कहा कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखना चाहते हैं जो किसी भी राज्य की रीढ़ और मुख्य होते हैं और इन विभागों को अपने सीधे नियंत्रण में रखने के लिए कुछ संशोधन चाहते हैं। ऐसा राज्य का दर्जा कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं है। अगस्त 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के रुख के बारे में पूछे जाने पर कर्रा ने कहा कि पार्टी ने सरकार की कार्रवाई को एकतरफा और अलोकतांत्रिक करार देकर इस विषय पर पहले ही एक सैद्धांतिक रुख अपना लिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने 6 अगस्त, 2019 को बैठक की और एक प्रस्ताव पारित किया जो स्व-व्याख्यात्मक है। प्रस्ताव में सरकार की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की गई और इसे अलोकतांत्रिक और एकतरफा बताया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों से सलाह किए बिना उन्हें ऐसा कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पार्टियों को जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी एकमात्र मांग राज्य का दर्जा बहाल करना है और हमारा रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यथार्थवादी है। हमने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर चुनाव लड़ा और हम इसकी बहाली के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन पर गठित तथ्य-खोजी समिति के बारे में उन्होंने कहा कि समिति एक महीने पूरे होने पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है और यह जल्द ही उपलब्ध होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि समिति की रिपोर्ट जो भी हो, चुनावों में गड़बड़ी को लेकर लोगों में आशंकाएं हैं। एक बार जब हमें रिपोर्ट मिल जाएगी और हम इसे देखेंगे, तो हम शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। कांग्रेस केवल छह विधानसभा सीटें ही जीत पाई - कश्मीर में पांच और जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले में एक। उन्होंने कहा कि हमने राजौरी में संविधान दिवस मनाने का फैसला किया है ताकि पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने वाले हमारे गठबंधन सहयोगियों के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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