मुख्य सचिव ने कठुआ औद्योगिक संपदा का दौरा किया, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आष्वासन दिया
कठुआ 01 फरवरी (हि.स.)। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने घट्टी और भागथली सहित औद्योगिक संपदा कठुआ का दौरा किया।
उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी थी जिसमें आयुक्त सचिव उद्योग और वाणिज्य विक्रमजीत सिंह, एमडी जेपीडीसीएल मोहम्मद यासीन चौधरी, निदेशक उद्योग और वाणिज्य जम्मू अरुण मन्हास तथा प्रबंध निदेशक सिडको/एसआईसीओपी इंद्रजीत, उपायुक्त कठुआ राकेश मन्हास, एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना, एडीसी कठुआ रणजीत सिंह, जीएम डीआईसी सहित अन्य वरिश्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने देवयानी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक आइसक्रीम विनिर्माण संयंत्र और घट्टी में वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड समेत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्योगों के अधिकारियों से बातचीत की और उनके सामने आने वाली सुविधाओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली।
अटल डुल्लू ने भागथली में कंधारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का भी दौरा किया। जहां अधिकारियों ने उन्हें संयंत्र और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी।
मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पॉलिसी रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा जेके यूटी में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की ओर से 28,400 करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है।
मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और सिंगल-विंडो मंजूरी सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्य सचिव ने औद्योगिक विकास में पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने उद्योगों को पर्यावरण कानूनों और मानदंडों का पालन करने और अपने संचालन में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने आष्वासन दिया कि सरकार उद्योगों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी कि वे पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करें।
बाद में मुख्य सचिव ने डीसी कार्यालय परिसर के सम्मेलन हॉल में घटी, कठुआ और भागथली औद्योगिक संपदा के उद्योगपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में क्षेत्र में उद्योगों की सुविधा के लिए प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाने वाले मुद्दों को रेखांकित करने के अलावा इन संपदाओं में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी