माली-चौकीदार के खिलाफ अड़ियल रवैया अपना रहा प्रशासन : नेकां

जम्मू, 24 नवंबर (हि.स.)। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर सरकार पर अस्थायी दैनिक ग्रामीणों के साथ अड़ियल रवैये का आरोप लगाया। वीरवार को यहां एजेकेपीसी मुख्यालय में 100 गार्ड्स और गार्डनर्स की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एजेकेपीसी के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मीडियाकर्मियों को अवगत कराया कि कश्मीर और जम्मू में ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक दर्जन से अधिक ज्ञापन और पत्र जमा करने के बावजूद, सरकार एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। इन गरीब माली और चौकीदारों को समायोजित करने में अपनी अनिच्छा दिखा रही है, जिन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। इन्होने विभिन्न सरकारी भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपनी जमीनें भी दे दी थीं।

शर्मा ने कहा कि दशकों बीत चुके हैं लेकिन इन भोले-भाले और गरीब अस्थायी श्रमिकों को कोई न्याय नहीं दिया गया है और उनमें से कई अब सरकारी नौकरियों में नियमित भर्ती के लिए योग्य आयु को पार कर चुके हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन निर्दोष श्रमिकों को कम से कम एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए एवं नियुक्ति आदेश दिया जाये। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद सरकार द्वारा इन चौकीदारों और मालियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को सक्षम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

शर्मा ने यह भी अवगत कराया कि विगत 5-6 दिनों में आक्रोशित माली चौकीदार ने कई स्थानों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में कुछ पंचायत घरों को ताला भी लगा दिया है और ये विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के दायरे में रहे हैं। इन श्रमिकों के कारण का समर्थन करते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि वह इन माली और चौकीदारों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है। यदि जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने में संकोच नहीं करेंगे। बाद में, अनिल शर्मा के नेतृत्व में माली और चौकीदार के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा मुख्यालय जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की शिकायत समिति के अध्यक्ष और सदस्यों से भी मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान

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