जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने युवा उद्यमी विकास अभियान को दी मंजूरी

श्रीनगर, 16 अगस्त (हि.स.)। केंद्र शासित प्रदेश में उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के अवसरों में तेजी लाने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में परियोजना युवा (युवा उद्यमी विकास अभियान) को मंजूरी दी गई है। यह पहल उद्यमिता सृजन के लिए एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर युवाओं, महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों को सशक्त बनाने की सरकार की चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देकर जम्मू और कश्मीर को उद्यमों और समग्र रोजगार के एक संपन्न केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है, जिससे स्थायी अर्थव्यवस्था, आजीविका और सशक्त युवाओं की ओर संक्रमण के लिए इसकी अंतर्निहित क्षमता को अनलॉक किया जा सके। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए अगले पांच वर्षों में उद्यमों और रोजगार को सक्षम करने के लिए एक चार-आयामी रणनीति तैयार की गई है जिसमें नैनो-उद्यमियों और सामूहिकों का निर्माण, छोटे पैमाने के व्यवसायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्वरोजगार को लक्षित करना शामिल हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य 1.37 लाख उद्यम बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर के 4.25 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसमें लगभग 1830 करोड़ का बजटीय समर्थन और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 5,000 करोड़ से अधिक की आमद होगी। इस परियोजना को अन्य विभागों की स्वरोजगार योजनाओं के साथ क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि अन्य कार्यक्रमों के संसाधनों का लाभ उठाकर बेहतर प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके और मौजूदा रोजगार सृजन योजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता भी बढ़े।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह / सुनीत निगम

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