जम्मू-कश्मीर के शहरों के लिए 312.89 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी

जम्मू, 8 अगस्त (हि.स.)। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने अमृत 2.0 की यूटी स्तरीय संचालन समिति की बैठक आयोजित की जिसमें जम्मू-कश्मीर के प्रमुख शहरों के लिए 47 जल आपूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी देने पर विचार किया गया। इस बैठक में जल शक्ति विभाग के एसीएस, पीडीडी के प्रमुख सचिव, एचएंडयूडीडी के आयुक्त सचिव, आरडीडी के सचिव, डीजी, कोड, मुख्य अभियंता के अलावा विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं के लिए तत्काल निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये सभी निविदाएं 15 अगस्त तक बिना किसी चूक के जारी कर दी जानी चाहिए, क्योंकि इन परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नियमित प्रगति बैठकों में भी की जाती है।

अटल डुल्लू ने संबंधित अधिकारियों को आगामी प्रशासनिक परिषद में लंबित प्रस्तावों को 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए सहमति के लिए वित्त विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने का निर्देश दिया ताकि संबंधित निविदा दस्तावेजों को महीने की 20 तारीख तक विज्ञापित किया जा सके। उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए समय-सीमा तय करने को भी कहा ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर पूरा होने के लिए इनकी लगातार निगरानी की जा सके। एचएंडयूडीडी की आयुक्त सचिव मनदीप कौर ने जम्मू-कश्मीर के लिए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण दिया।

उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों को ‘जल सुरक्षित‘ बनाना और सभी वैधानिक शहरों में सभी घरों में कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करना है। अमृत 2.0 के तहत विभिन्न शहरों/यूएलबी के लिए 312.89 करोड़ रुपये की स्वीकृत आवंटन लागत के मुकाबले 330.54 करोड़ रुपये की राशि की 49 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति के लिए 47 डीपीआर यूटीएलएससी को प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से दो को प्रशासनिक परिषद की स्वीकृति के बाद यूटीएलएससी के समक्ष रखा जाएगा।

यूटीएलएससी ने इस प्रतिष्ठित योजना के सुचारू क्रियान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए योजना अवधि के लिए पीएमयू की नियुक्ति के लिए व्यय के रूप में विभाग की 35 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी। जिन शहरों के लिए इन डब्ल्यूएसएस को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनमें श्रीनगर, जम्मू, बडगाम, कुलगाम, भद्रवाह, बटोत, आर.एस. पुरा, अखनूर, चनैनी, हीरानगर, कठुआ, लखनपुर, विजयपुर, रियासी, बारामुल्ला, बीरवाह, मागाम, पट्टन, देवसर, उड़ी, अवंतीपोरा, कुपवाड़ा, गंादरबल, सोपोर और यूटी के दोनों डिवीजनों के कई अन्य छोटे शहर शामिल हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा / बलवान सिंह

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