प्रशासनिक परिषद ने स्वास्थ्य और आईसीडीएस कर्मचारियों के समय पर वेतन के लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था को मंजूरी दी

जम्मू, 9 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में परिवार कल्याण एमसीएच एवं टीकाकरण निदेशालय के नियमित कर्मचारियों की वेतन आवश्यकता को पूरा करने हेतु केंद्रीय हिस्सेदारी की प्रत्याशा में अग्रिम धनराशि प्रदान करने के लिए वित्त विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव मंदीप कुमार भंडारी शामिल हुए।

धनराशि वित्तीय वर्ष के जून और नवंबर में दो किस्तों में वितरित की जाएगी। इस प्रकार अग्रिम धनराशि की भरपाई लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि से की जाएगी। यह व्यवस्था परिवार कल्याण, एमसीएच और टीकाकरण के नियमित कर्मचारियों को वेतन का नियमित वितरण सुनिश्चित करेगी। प्रशासनिक परिषद ने प्रतिपूर्ति के आधार पर सीएसएस के तहत बजट प्रावधानों से एकीकृत बाल विकास सेवाओं के निरंतर कर्मचारियों के वेतन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/एडब्ल्यूएच के मानदेय के भुगतान के लिए केंद्रीय हिस्से की प्रत्याशा में अग्रिम धनराशि प्रदान करने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

ये धनराशि भी वित्तीय वर्ष के जून और नवंबर में दो किस्तों में वितरित की जाएगी। इससे सीएसएस कार्यक्रमों, योजनाओं जैसे मिशन पोषण जिसे आईसीडीएस जनरल, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, किशोर लड़कियों के लिए योजना, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना और पालना जैसी कई प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है, का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान

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