हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तहत बनेंगी 1538 किलोमीटर सड़कें : केंद्रीय मंत्री
धर्मशाला, 15 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1538 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण सड़क सर्वे एप के माध्यम से सड़क सुविधा से वंचित हिमाचल प्रदेश की 1945 योग्य बस्तियों का सर्वे किया गया है जिसकी मंत्रालय की टेक्निकल विंग द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी। योजना के पहले चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश की 429 बस्तियों को 295 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 1538 किलो मीटर लम्बी सड़कों का जाल बिछा कर सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सदन में दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण का सर्वे सभी राज्यों/केन्द्र शाषित राज्यों ने पूरा कर लिया है और मंत्रालय की टेक्निकल टीम नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी सर्वे की रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर रही है। इस सर्वे में सड़क सुविधा से वंचित देश में कुल51,343 बस्तियों का सर्वे किया गया है जिनमें से अस्थाई तौर पर 40,547 बस्तियों को योग्य माना गया है। मंत्रालय की टेक्निकल टीम नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा 30,129 बस्तियों को सत्यापित किया गया है और वाकी बस्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने 11 सितंबर 2024 को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की है जिसके अन्तर्गत देश में सड़क मार्ग से वंचित 25 हजार बस्तियों को साल भर सड़क मार्ग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के चौथे चरण में मैदानी क्षेत्रों के 500 जनसंख्या, पहाड़ी क्षेत्रों की 250 जनसंख्या तथा माओवादी हिंसा से ग्रस्त क्षेत्रों की 100 जनसंख्या वाली बस्तियों को साल भर सड़क यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में मार्च 2028 तक 495 सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 7,324 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 211 पुलों का निर्माण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत जन जातीय क्षेत्रों में एक करोड़ रूपये प्रति किलो मीटर लागत की दर से 8 हजार करोड़ रूपये की लागत से 8 हजार किलो मीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जायेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया