महिला विकास निगम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्प :सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

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महिला विकास निगम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्प :सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री


सोलन, 25 सितंबर (हि.स.)। महिला परिवार की धुरी है और महिलाओं की मज़बूती देश और प्रदेश के हित में है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य महिला विकास निगम महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कृतसंकल्प है और निगम की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को लाभ पहुंचाकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डॉ. शांडिल आज सोलन के कण्डाघाट में हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के निदेशक मंडल की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, महिला सहकारी समितियों एवं अन्य महिला संगठनों को स्वरोज़गार स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं की व्यवसायिक कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निरंतर कार्य करना निगम का मुख्य उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि एक महिला के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवार और समाज का हित सुनिश्चित बनाया जा सकता है।

उन्होंने निदेशक मण्डल को निर्देश दिए कि निगम की योजनाओं का बेहतर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित बनाएं ताकि पात्र महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने पात्र महिलाओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने तथा प्रचार समाग्री जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए।

डॉ. शांडिल ने स्वरोज़गार योजना के तहत ऋण सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने का मामला प्रदेश सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला विकास निगम द्वारा दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अध्ययन ऋण को अधिक से अधिक महिलाओं को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम द्वारा इस वित्त वर्ष में स्वरोज़गार योजना के तहत 67 महिलाओं को 67 लाख रुपए का ऋण विभिन्न बैकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है।

उन्होंने कहा कि महिला विकास निगम द्वारा ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत एम.बी.बी.एस., एम.बी.ए., इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बी.एड., जे.बी.टी. इत्यादि पाठ्यक्रमों के लिए 75 हजार रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप शर्मा

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