प्रदेश के 1471 श्रमिकों को मिली 5.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
शिमला, 03 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के 1,471 पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 5,78,81,725 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस सहायता में श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा, विवाह, मातृत्व एवं पितृत्व लाभ, दुर्घटना मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता सहित विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को ये जानकारी दी।
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत विधवा, एकल, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को घर के निर्माण के लिए कुल 45.95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए भी बड़ी राशि उपलब्ध करवाई गई। शिक्षा सहायता योजना के तहत 968 लाभार्थियों को 2,74,04,500 रुपये और विवाह सहायता योजना के तहत 359 लाभार्थियों को 1,83,09,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई।
प्रवक्ता के मुताबिक दुर्घटना मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के 21 मामलों में 54,20,000 रुपये दिए गए। मातृत्व एवं पितृत्व लाभ के 30 मामलों में 7,14,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बालिका जन्म उपहार योजना के तहत 15 बालिकाओं के परिवारों को 7,65,000 रुपये दिए गए। मानसिक दिव्यांग आश्रितों के लिए 10 लाभार्थियों को 2,15,000 रुपये और दिव्यांग पेंशन के तहत एक लाभार्थी को 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड के माध्यम से यह सहायता प्रदेश के विभिन्न जिलों और उसके उप-कार्यालयों के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। जिला एवं क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार हमीरपुर में 225 लाभार्थियों को 76,74,400 रुपये, चंबा में 164 लाभार्थियों को 70,54,800 रुपये, सिरमौर में 140 लाभार्थियों को 51,80,600 रुपये, मंडी क्षेत्र में 171 लाभार्थियों को 64,80,883 रुपये और किन्नौर में 126 लाभार्थियों को 48,39,388 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
कांगड़ा में 270 लाभार्थियों को 1,02,07,200 रुपये, शिमला क्षेत्र में 88 लाभार्थियों को 45,58,253 रुपये, बिलासपुर में 104 लाभार्थियों को 32,98,800 रुपये, ऊना में 72 लाभार्थियों को 33,93,400 रुपये, सोलन क्षेत्र में 63 लाभार्थियों को 30,51,000 रुपये और कुल्लू में 48 लाभार्थियों को 21,43,001 रुपये की सहायता प्रदान की गई।
इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्रमिक कल्याण योजनाओं की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सीधे, शीघ्र और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के साथ श्रमिक परिवारों को सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक संबल देने पर ध्यान दे रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा