पेंशनर्स 19 नवंबर को धर्मशाला में करेंगे विधानसभा का घेराव, हज़ारों बुजुर्गों के जुटने का दावा

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शिमला, 17 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर पेंशनर्स ने अब सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। छह दिन तक प्रदेश के सभी जिलों में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करने के बाद पेंशनर्स ने 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से 15 से 20 हजार पेंशनर्स शामिल होंगे। इनमें 80 से 90 वर्ष की आयु के बुजुर्ग भी शामिल रहेंगे। पेंशनर्स ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत के लिए आधिकारिक निमंत्रण मिलता है तो वे सकारात्मक पहल का स्वागत करेंगे। ऐसा निमंत्रण नहीं मिलने पर विधानसभा घेराव किया जाएगा।

छह दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन के अंतिम दिन मंगलवार को शिमला में पेंशनर्स ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया।

समिति के अतिरिक्त सचिव भूपराम वर्मा ने बताया कि 12 नवंबर से प्रदेश के सभी 12 जिलों में पेंशनर्स धरना दे रहे हैं। मंगलवार को इस चरण का अंतिम दिन है। इसके बाद बुधवार से पेंशनर्स धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। शिमला जिले के डोडरा क्वार, चौपाल और कोटखाई सहित दूरदराज के क्षेत्रों से भी बुजुर्ग इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचेंगे। वर्मा के अनुसार अकेले शिमला जिले से दो हजार से अधिक पेंशनर्स के धर्मशाला जाने की संभावना है।

भूपराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री यदि सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में 18 संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करते हैं तो पेंशनर्स इस पहल का स्वागत करेंगे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के सम्मान में एक विशाल आभार रैली भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने फिलहाल वित्तीय संसाधनों की कमी है तो भी पेंशनर्स बातचीत के जरिए समाधान निकालने को तैयार हैं। उनकी मांग है कि सरकार संवाद का रास्ता खुला रखे। हालांकि, वार्ता का निमंत्रण नहीं मिलने पर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जारी रहेगा।

समिति के अनुसार 18 संगठनों की कुल 17 सूत्रीय मांगों को पूरा करवाने तक आंदोलन जारी रहेगा। वर्मा ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है और पेंशनर्स अपने वैध अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने की मांग की। उनका कहना है कि पेंशनर्स के पक्ष में न्यायिक फैसले आने के बाद भी संबंधित भुगतान में देरी हो रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

Livevns.news Desk
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