हिमुडा का 251 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट मंजूर, आवास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
शिमला, 06 जुलाई (हि.स.)। आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को प्रदेशभर में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास और बेहतर शहरी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध हो सकें।
शिमला में आयोजित हिमुडा निदेशक मंडल की 59वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने विभिन्न आवास एवं आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 251 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमान को मंजूरी दी गई। बजट में भविष्य की आवास एवं शहरी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद हेतु 52 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि सुनियोजित भूमि अधिग्रहण से आने वाले वर्षों में हिमुडा की विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी।
राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को हिमुडा की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप किफायती आवास विकसित किए जाएं।
बैठक में ऊना जिले के रक्कड़ फेज-4 स्थित हिमुडा कॉलोनी के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति को भी मंजूरी दी गई, जिससे पात्र आवंटियों को राहत मिलेगी और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान हो सकेगा।
निदेशक मंडल को बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 117 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले हिमुडा ने 200 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो प्राधिकरण की बेहतर वित्तीय स्थिति और कार्यकुशलता का संकेत है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अनुरूप ठेकेदार पंजीकरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही शिमला के निगम विहार स्थित हिमुडा मुख्यालय को आधुनिक कॉर्पोरेट स्वरूप देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे कार्यालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम लोगों को सेवाएं अधिक प्रभावी एवं सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला