धर्मशाला में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करे केंद्र सरकार : शांता कुमार
शिमला, 21 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में स्थापित करने की केंद्र सरकार की अनुमति का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग उठाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेंच धर्मशाला में स्थापित की जाए।
शांता कुमार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि समय पर और उचित तरीके से न्याय न मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है। लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होने से वहां के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना आसान होगा। उन्होंने लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को इस निर्णय के लिए बधाई देते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य है और यहां के लोगों को भी भौगोलिक कठिनाइयों के कारण न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस वर्ष भारी बरसात से प्रदेश में सड़कें, रास्ते और पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे आवागमन और अधिक कठिन हो गया है।
शांता कुमार ने कहा कि कांगड़ा और चंबा जैसे दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। इन क्षेत्रों से शिमला की दूरी करीब 400 किलोमीटर तक है और खराब सड़कों तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हाई कोर्ट तक पहुंचना आम लोगों के लिए आसान नहीं है।
उन्होंने कहा कि धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग नई नहीं है। इस संबंध में पहले भी कई बार मांग उठाई जा चुकी है और केंद्र सरकार ने इस पर विचार भी किया था। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों और लोगों की सुविधा को देखते हुए इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भी आग्रह किया कि वह हिमाचल प्रदेश के लोगों की इस महत्वपूर्ण मांग को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखें और धर्मशाला में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की दिशा में पहल करें।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला