नई फिल्म नीति : हिमाचल प्रदेश में विकसित होंगे उत्कृष्ट फिल्म शूटिंग स्थल, मिलेंगे वार्षिक फिल्म पुरस्कार
शिमला, 15 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट फिल्म शूटिंग स्थलों की पेशकश की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन उपकरणों को सूचीबद्ध कर निजी कंपनियों को प्रोडक्शन हाउस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक व्यापक फिल्म नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत प्रदेश सरकार राज्य में कम से कम 50 प्रतिशत शूटिंग के साथ बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों और युवाओं को कलाकार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से ललित कला और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टीवल, पुरस्कार और संबंधित गतिविधियों के आयोजन के दृष्टिगतएक फिल्म विकास निधि भी निर्मित की जाएगी। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा इसका प्रबंधन हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद् के मार्गदर्शन में किया जाएगा। फिल्म विकास परिषद् राज्य में फिल्म क्षेत्र के विकास के लिए रणनीति तैयार करेगी और आवश्यक अधोसंरचना के विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए प्रदेश सरकार को आवश्यक सिफारिश भी करेगी। यह परिषद् फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगी और समय-समय पर आवश्यक संशोधन के लिए संबंधी सुझाव भी देगी।
नई फिल्म नीति हिमाचल को फिल्म निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगी। राज्य के इतिहास, संस्कृति, विरासत, परम्पराओं और अनछूए गंतव्य स्थलों को प्रसारित करने में भी यह नीति सहायक सिद्ध होगी। इस नीति का उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करना है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित किया जाएगा जो फिल्म निर्माण की अनुमति के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और तीन कार्य दिवस में एक त्वरित ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। यह सेल निर्माताओं को आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वेब पोर्टल से जुड़े केन्द्रीय कोष के रूप में भी कार्य करेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील
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