मिड डे मील कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग उठाई
शिमला, 26 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील (एमडीएम) कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने, नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई है। इन मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की ओर से रविवार को शिमला में मिड डे मील (एमडीएम) कर्मचारियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मानदेय और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि एमडीएम रसोइयों और सहायकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर कम से कम 26 हजार रुपये किया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही दस वर्ष या उससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
संघ ने मांग की कि मिड डे मील कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी दिया जाए। इसके अलावा स्कूलों की छुट्टियों और गर्मियों की बंदी के दौरान भी कर्मचारियों को मानदेय दिया जाए। संगठन का कहना है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अधिवेशन के दौरान संगठन की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। अर्जुन नेगी को अध्यक्ष, दिला राम शर्मा को महामंत्री, किरपा राम को उपाध्यक्ष और मेहर सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। शेष कार्यकारिणी का गठन बाद में किया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, जिला अध्यक्ष हेत राम शर्मा और जिला सचिव देवेंद्र चोपड़ा भी मौजूद रहे। भारतीय मजदूर संघ ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। संगठन ने कहा कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आगे आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा