मनरेगा कार्यों को पूरा करने में वर्ष 2025-26 में मंडी प्रदेश का अग्रणी जिला : अपूर्व देवगन
मंडी, 01 अप्रैल (हि.स.)। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने खंड विकास अधिकारियों की मासिक बैठकअध्यक्षता की। जिसमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 15वें वित्त आयोग तथा प्लानिंग कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए प्रगति को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। जो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें पोर्टल से हटाना सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूर्ण की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में प्रगति संतोषजनक नहीं रही तो इसकी दैनिक निगरानी की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-केवाईसी कार्य को मिशन मोड में पूरा किया जाए, ताकि श्रमिकों को समय पर रोजगार व भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2025-26 में मनरेगा कार्यों को पूरा करने में मंडी जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। वर्तमान में जिला में मनरेगा के अंतर्गत 9396 कार्य प्रगति पर हैं। जिले में 306887 पंजीकृत श्रमिकों में से 264344 श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जो 86.15 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि 66.49 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 59.80 लाख मानव दिवस अर्जित किए गए हैं, जो 89.93 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाता है।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी कार्य विभागीय स्तर पर किए जा रहे हैं, उन्हें भी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें, ताकि उनकी सही समीक्षा की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग के दृष्टिगत गर्मियों के मौसम में सिंगल यूज प्लास्टिक का समय पर संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसे सड़क निर्माण में उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जा सके।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीसी मंडी गुरसिमर सिंह, जिला विकास अधिकारी (ग्रामीण विकास) गोपी चंद पाठक तथा जिले के सभी खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा