मंडी जिला में राजस्व अदालत के माध्यम से निपटाए 594 मामले, 1968 किए इंतकाल
मंडी, 28 सितंबर (हि.स.)। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज यहां उपायुक्त कार्यालय मंडी के वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में राजस्व अधिकारियों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिला मंडी के राजस्व अधिकारियों द्वारा 15 अगस्त, 2026 से 15 सितंबर, 2026 तक राजस्व अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान पाया गया की प्रभावी अवधि के दौरान जिला के सभी तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों में तकसीम के 194, निशानदेही के 229 एवं राजस्व दुरुस्ती के 171 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त इस अवधि में 1968 इंतकाल भी किए गए।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि जिला की जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए की एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही एवं राजस्व दुरुस्ती से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
इसके अतिरिक्त स्वामित्व के कार्य में जिला में अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने सभी तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों को निर्देश दिए कि स्वामित्व के कार्य को समयबद्ध ढंग से निपटाया जाए। इसके अलावा समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सेवा संकल्प एवं सामान्य शिकायत, विशेष राहत पैकेज जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई एवं समयबद्ध निपटारे के दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा सहित सभी उप-मण्डलाधिकारियों (ना.), तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों ने भाग लिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा