सेना पर टिप्पणी करने के मामले में मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का सदन में हंगामा, किया वाकआउट

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सेना पर टिप्पणी करने के मामले में मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का सदन में हंगामा, किया वाकआउट


धर्मशाला, 20 नवंबर (हि.स.)। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने शीत सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को सदन के भीतर जमकर हल्ला बोला। विपक्ष ने इस मामले में सदन के भीतर और बाहर सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बाद में वाकआउट किया। इस दौरान विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से मंत्री जगत नेगी द्वारा बीते दिन सदन में सेना को लेकर की गई टिप्पणी के शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग की जिस पर अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि सदन के स्थगित होने के बाद वह रेकॉर्डिंग सुनकर इस बारे कार्यवाही करेंगे।

उधर अध्यक्ष के इस बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। सदन से बाहर भी विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर अपने मंत्री को सरंक्षण देने की बात कही। विपक्ष मंत्री जगत नेगी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा हालांकि मुख्यमंत्री और पूरा सत्तापक्ष नेगी के पक्ष में खड़ा रहा। वाकआउट के बाद पूरा विपक्ष उस समय सदन में लौट आया जब मुख्यमंत्री काम रोको प्रस्ताव का उत्तर देने लगे। इस बीच पूरा विपक्ष पहले अपनी सीटों पर खड़े होकर और बाद में वेल में आकर नारेबाजी करने लगा। विपक्ष के नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू चर्चा का जबाव देते रहे।

विपक्ष के शोरशराबे के बीच करीब एक घण्टे तक मुख्यमंत्री भी अपना उत्तर देते रहे। यही नही इस दौरान विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पंहुच गए। बाद में फिर पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष की गैरमौजूदगी में विस्तार से चर्चा का जबाव दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार पर हिमाचल को बेचने के आरोप लगाना पूरी तरह झूठ है। उल्टा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की हजारों बीघा भूमि को उद्योगपतियों को बेच डाला जिसके सारे कागज सरकार के पास मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल ऑन सेल भाजपा की सरकारों के समय मे था। जबकि कांग्रेस ने प्रदेश के हितों की सदैव रक्षा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नही रह गया है। इस प्रस्ताव को लेकर चार दिनों तक चर्चा का लंबा समय अध्यक्ष ने विपक्ष को दिया लेकिन उनका रवैया सिर्फ वाकआउट और हो हल्ले से सदन का कीमती समय व्यर्थ करना था।

मुख्यमंत्री के जबाव के बाद अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

Livevns.news Desk
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