धर्मशाला, 02 अप्रैल (हि.स.)।

केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मन्त्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के चम्बा और लाहौल स्पीति जिलों के लिए दो-दो करोड़ की लागत से बनने वाले जिला पंचायत संसाधन केन्द्र स्वीकृत किये हैं। उन्होंने बताया कि इन जिला पंचायत संसाधन केंद्रों के माध्यम से पंचायत राज प्रतिनिधियों और पंचायत संस्थाओं से जुड़े हितधारक समूहों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी शासन क्षमताओं को विकसित किया जा सके और ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने यह जानकारी लोक सभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में संसद में दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय वर्ष 2022-2023 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया