हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने मजबूती से लड़ी लड़ाई : अनुराग शर्मा
धर्मशाला, 03 अक्टूबर (हि.स.)। कांगड़ा जिला के विकास खंड इंदौरा की 58 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शनिवार को प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशवंत खन्ना विशेष रूप से उपस्थित रहे। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया।
इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने लगभग तीन वर्ष और नौ माह का कार्यकाल पूरा किया है और इस अवधि में प्रदेश के सभी वर्गों तथा क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालते ही ‘व्यवस्था परिवर्तन’ का नारा दिया था और इसके परिणाम अब सामने दिखाई दे रहे हैं। अनाथ बच्चों, विधवा बहनों, एकल महिलाओं, किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रदेश के संसाधनों पर उसके अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई को भी मजबूती से आगे बढ़ाया है।
अनुराग शर्मा ने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1952 से प्रदेश को मिल रही 8 से 10 हजार करोड़ रुपये की आरडीजी राशि को बंद किए जाने के बावजूद प्रदेश सरकार के प्रयासों से हिमाचल वित्तीय संकट से बाहर निकलने और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के अधिकारों को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई भी मजबूती से लड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस अवसर पर विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ राजनीतिक या वोट बैंक के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पात्रता के आधार पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया
