सरकार विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की कर रही अनदेखी : जय राम ठाकुर
धर्मशाला, 21 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के समापन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार अनदेखी की जा रही है। यहां तक कि वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुई कई सड़कों की स्थिति आज भी बेहद खराब है। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधायक क्षेत्र विकास निधि की लंबित राशि जारी करने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाने की मांग की।
जय राम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित वर्तमान सरकार का यह चौथा शीतकालीन सत्र है और इस लिहाज से यह मौजूदा विधानसभा का यहां अंतिम शीतकालीन सत्र है। अगली बार विधानसभा की बैठक होने तक प्रदेश में चुनाव हो चुके होंगे और नई सरकार का गठन हो चुका होगा। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर शीतकालीन सत्र दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार इसे करीब डेढ़ महीने पहले आयोजित किया गया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने बेहतर तरीके से सदन का संचालन किया।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छह दिवसीय सत्र के दौरान विपक्ष ने नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार और हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार किया। इस पर करीब चार दिन तक चर्चा हुई। हालांकि, विपक्ष के कई सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री के जवाब से भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उठाए गए सवालों का सरकार की ओर से अपेक्षित और स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
कर्मचारियों से जुड़े विधेयकों पर उठाए सवाल
जय राम ठाकुर ने सत्र में पारित विधेयकों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और नियमितीकरण से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद सरकार पर वित्तीय देनदारी का दबाव आया और उससे निपटने के लिए विधेयक लाए गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इन विधेयकों की मंशा और कर्मचारियों के हितों को लेकर आपत्ति थी। सदन में बहुमत के आधार पर विधेयक पारित कर दिए गए, लेकिन बार-बार ऐसे कानून बनाना उचित नहीं है, जिन्हें बाद में न्यायिक प्रक्रिया में चुनौती का सामना करना पड़े। इससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक में कुलपति की आयु सीमा को लेकर भी आपत्ति जताई।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों के साथ विकास के मामले में भेदभाव हो रहा है। सामान्य विकास कार्यों की बात छोड़ दें तो आपदा से तबाह हुई सड़कों की स्थिति भी कई क्षेत्रों में नहीं सुधरी है। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की आधी राशि जारी की गई है, जबकि शेष राशि रोक दी गई है। सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में उपायुक्तों के माध्यम से विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को बार-बार आग्रह करने के बावजूद धनराशि नहीं मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी विधायकों को समान अधिकार और अवसर देने की मांग की।
सेना पर टिप्पणी का मामला कार्यवाही से हटाने की मांग
जय राम ठाकुर ने सदन में भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि सेना के खिलाफ की गई टिप्पणी को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विषय राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में उठाया जा रहा है और इस पर अध्यक्ष को उचित निर्णय लेना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष और मीडिया दोनों लोकतंत्र को मजबूत रखने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मीडिया सरकार की कमियों और गलतियों को सामने लाकर उन्हें सुधारने का अवसर देता है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

