मुख्यमंत्री से मिला धर्मशाला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल

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मुख्यमंत्री से मिला धर्मशाला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल


धर्मशाला, 18 नवंबर (हि.स.)। धर्मशाला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल, अध्यक्ष अश्वनी बंबा की अध्यक्षता में बुधवार सुबह सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने यह ज्ञापन 'प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम' के तहत 'संचालन की सहमति और 'स्थापना की सहमति' के संबंध में सौंपा। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन ने हर 5 साल में अनिवार्य रूप से नवीनीकरण की प्रक्रिया को कम से कम 2 साल करने की मांग उठाई। इसके अलावा हाल ही बढ़ाए गए शुल्क को भी कम करने की मांग मुख्यमंत्री से की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बंबा ने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने 'सहमति शुल्क' के संबंध में आश्वासन दिया है कि इसमें केवल न्यूनतम वृद्धि ही की जाएगी।

गौरतलब है कि हाल ही में 'कंसेंट टू एस्टेब्लिश' और 'कंसेंट टू ऑपरेट' शुल्क में सरकार द्वारा लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, और साथ ही पांच-वर्षीय नवीनीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। चंबा में होटल व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी हालिया बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री होटल उद्योग को आश्वासन दिया था कि संशोधित शुल्क ढांचे और अनिवार्य पांच-वर्षीय नवीनीकरण के मामले पर विचार किया जाएगा। हालांकि, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय होटल व्यवसायियों को नोटिस भेज रहे हैं। इनमें दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है और सहमति शुल्क पर 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे होटल संचालकों, विशेष रूप से छोटे और परिवार द्वारा चलाए जा रहे होटलों में काफी चिंता और अनिश्चितता पैदा हो गई है।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए जाएं कि जब तक सरकार इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक दंडात्मक नोटिस, कठोर कार्रवाई और 200 प्रतिशत दंड ब्याज पर रोक लगाई जाए। शुल्क वृद्धि को वापस लिया जाए। जिसमें लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वार्षिक नवीनीकरण को लागू किया जाए जोकि अब पांच-वर्षीय अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें खासकर छोटे होटलों को छूट देने की भी मांग की गई है। 20 कमरे तक वाले पात्र होटलों को सहमति की आवश्यकताओं से छूट दें। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन पर निर्भर है। यहां छोटे होटल बड़ी संख्या में स्थानीय रोजगार प्रदान करते हैं और हजारों परिवारों की आजीविका का सहारा है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

Livevns.news Desk
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