ई-बसों को लेकर एचआरटीसी के 424 करोड़ के सौदे में भ्रष्टाचार की बू : संजय शर्मा

धर्मशाला, 02 नवंबर (हि.स.)। प्रदेश में एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों को लेकर हुआ 424.01 करोड़ का सौदा अब कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार इसे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस पूरे सौदे में बसों की खरीद पर कितना पैसा खर्च होना है और अगले 12 वर्षों के रखरखाव पर कितना भुगतान किया जाएगा। यह आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि ओलेक्ट्रा कंपनी को दिया गया यह ऑर्डर केवल बसों की खरीद का मामला नहीं है। इसमें बसों की आपूर्ति के साथ लंबे समय का रखरखाव भी शामिल है। ऐसे में सरकार को पूरी लागत का ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। केवल कुल 424.01 करोड़ की राशि बताकर जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती।

संजय शर्मा ने कहा कि 297 बसों के हिसाब से प्रतिदिन 35,640 किलोमीटर का संचालन बनता है। शुरुआती 5.31 प्रति किलोमीटर की दर से ही यह राशि लगभग 1.89 लाख प्रतिदिन बैठती है। सालभर में यह करीब 6.91 करोड़ हो जाती है। यह गणना प्रकाशित दर और न्यूनतम किलोमीटर की शर्त पर आधारित है। ऐसे में जब भुगतान की दर आगे बढ़कर 18 प्रति किलोमीटर होने की बात सामने आई है, तो सरकार को बताना चाहिए कि 12 वर्षों में रखरखाव पर कुल कितना खर्च आएगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं। यहां कई सड़कें संकरी हैं, अनेक मार्गों पर तीखे मोड़ हैं और पहाड़ी रास्तों पर बसों का संचालन आसान नहीं है। ऐसे में रखरखाव, तकनीकी खराबी और बसों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह अनुबंध में साफ होना चाहिए। जानकारी में कुछ तकनीकी नुकसान की जिम्मेदारी एचआरटीसी पर आने की बात भी कही गई है। सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे।

संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश पहले ही आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। निगम की वित्तीय स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे समय में सरकार को हर बड़े खर्च में पारदर्शिता रखनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बसों का स्वागत है, लेकिन पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन के नाम पर किए जा रहे खर्च का हिसाब देना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया