पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से मजबूत करेंगे हिमाचल की अर्थव्यवस्था : सुक्खू

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धर्मशाला, 22 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित मैदानी क्षेत्र को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार अब उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सके।

रविवार को धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा ही मैदानी क्षेत्र में आता है, जबकि शेष भूभाग शिवालिक, मध्य और वृहद हिमालय में फैला है। बद्दी क्षेत्र में देश का करीब 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उत्पादन होता है, लेकिन जीएसटी व्यवस्था के बाद उत्पादन आधारित राज्यों को पहले की तरह आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। पहले वैट और एक्साइज से प्रदेश को करीब चार हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। ऐसे में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को विकसित करना प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

परिसीमन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संबंध में जो रुख तय करेगी, सभी को उसका पालन करना होगा। हिमाचल एक छोटा और पहाड़ी राज्य है। परिसीमन विधेयक सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इसमें पहाड़ी राज्यों के हितों का किस तरह ध्यान रखा गया है।

विपक्ष में बन चुके हैं पांच गुट

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के भीतर पांच गुट बन चुके हैं और उसकी जवाब सुनने की क्षमता कमजोर हो गई है। विपक्ष सदन में मुद्दे उठाने के बजाय पहले से ही वॉकआउट करने की रणनीति बनाकर आता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सरकार के जवाब को सुनना भी उसकी जिम्मेदारी है। केवल आरोप लगाने से जनता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता।

पीपीपी मॉडल को लेकर कर्मचारी संगठनों के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। सरकार अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर नहीं दे रही है, बल्कि अपने स्तर पर 100 कमरों का नया अस्पताल तैयार कर रही है।

सरकार के चार साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह कोई जश्न नहीं, बल्कि ‘सेवा सम्मेलन’ और ‘सेवा संकल्प’ होगा। इसका उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रति जागरूक करना तथा बजट का लाभ गरीबों, किसानों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की भागीदारी उनके समय और उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

Livevns.news Desk
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