इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में धांधली पर शीतकालीन सत्र में जवाब दे सरकार : जयराम ठाकुर
शिमला, 15 नवंबर (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में एचआरटीसी की 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं पर जवाब देना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अनिवार्य ट्रायल की शर्तें पूरी किए बिना बसों का निर्माण और आपूर्ति कैसे हो गई तथा परवाणू, सोलन और नालागढ़ में बसों को किसके निर्देश पर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल की धरोहरों को बिकने नहीं देगी और सरकार को ‘हिमाचल ऑन सेल’ अभियान पर भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
जयराम ठाकुर ने रविवार काे एक प्रैस बयान में आरोप लगाया कि बसों की खरीद के लिए टेंडर में हिमाचल के 80 निर्धारित रूटों पर सफल ट्रायल अनिवार्य किया गया था। शर्त के अनुसार 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बसों की बैटरी में 20 प्रतिशत क्षमता शेष रहनी थी, लेकिन कई बसें 150 किलोमीटर में ही जवाब दे गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रायल में विफल रूटों को हटाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किए गए, जबकि इस संबंध में निदेशक मंडल में लाया गया प्रस्ताव पहले खारिज हो चुका था।
उन्होंने कहा कि नई बसों के रूटों पर हांफने और यात्रियों द्वारा धक्का लगाने के वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने वायरल वीडियो साझा करने वालों पर एफआईआर की चेतावनी दी। अब बसों को वापस बुलाने और रूट बंद होने की स्थिति सामने आ रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि नियमों में बदलाव किसे लाभ पहुंचाने के लिए किए गए और बसों का वितरण डिपो के बीच किस आधार पर हुआ। उन्होंने बसों के वार्षिक रखरखाव समझौते (एएमसी) पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के रखरखाव का अपना तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के मुद्दों पर भी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि कर्मचारी, पेंशनर, युवा, महिलाएं, किसान और बागवान सरकार की नीतियों से परेशान हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला
