सुन्नी को जल्द मिलेगा एचआरटीसी सब डिपो, मुद्रिका बस सेवा भी होगी शुरू : विक्रमादित्य सिंह

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सुन्नी को जल्द मिलेगा एचआरटीसी सब डिपो, मुद्रिका बस सेवा भी होगी शुरू : विक्रमादित्य सिंह


शिमला, 20 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सुन्नी बस स्टैंड को हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सब डिपो के रूप में विकसित किया जाएगा। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसके शुभारंभ के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जल्द सुन्नी आएंगे। सब डिपो के माध्यम से क्षेत्र में मुद्रिका बस सेवा शुरू करने की योजना है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को सुन्नी में दशहरा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 90 लाख रुपये की लागत से बने नगर पंचायत भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने नगर पंचायत सुन्नी को 10 लाख रुपये और मेला समिति को 50 हजार रुपये देने की घोषणा भी की।

मंत्री ने बताया कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। भविष्य में इन बसों का संचालन सुन्नी बस डिपो से करने का प्रयास किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को परिवहन सुविधा के लिए शिमला से चलने वाली बसों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करीब 600 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं। क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण और सुधार के काम चल रहे हैं।

सुन्नी शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए करीब 25 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर क्रियान्वित की गई है। इसे अगले कुछ दिनों में जनता को समर्पित किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, इस योजना से अगले 25 से 30 वर्षों तक शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सुन्नी से खैरा सड़क पर 18 से 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सुन्नी से नूरी तक सड़क को इंटरमीडिएट लेन बनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से करीब 650 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। सुन्नी से लूहरी होते हुए सलापड़ तक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि रामपुर क्षेत्र में सड़क धंसने की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 17 अक्टूबर को 127 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

Livevns.news Desk
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