दिवाली से पहले एचआरटीसी पेंशनरों को 3 फीसदी डीए जारी, 6 नवंबर का धरना स्थगित
शिमला, 05 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों को दिवाली से पहले तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की सौगात मिली है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद निगम प्रबंधन ने डीए जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यह लाभ एक अक्तूबर 2026 से लागू होगा और इसी महीने मिलने वाली पेंशन में जुड़कर आएगा। वीरवार को डीए जारी होने के बाद पेंशनरों ने 6 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी धरना स्थगित कर दिया है। हालांकि, संगठन ने साफ किया है कि यह आंदोलन की समाप्ति नहीं है। शेष पांच प्रतिशत डीए और अन्य लंबित मांगें पूरी नहीं होने पर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
सरकार के निर्देश के बाद निगम ने जारी किए आदेश
संयुक्त संघर्ष समिति एचआरटीसी कल्याण संगठन के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बुधवार शाम उप मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। इसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एचआरटीसी पेंशनरों को तीन प्रतिशत डीए देने के निर्देश जारी होने की जानकारी दी। गुरुवार सुबह संगठन के प्रतिनिधियों ने निगम मुख्यालय पहुंचकर प्रबंध निदेशक और मुख्य लेखाधिकारी से इसकी पुष्टि की। निगम प्रबंधन ने बताया कि डीए जारी करने के आदेश सुबह ही जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, शेष पांच प्रतिशत डीए देने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। संगठन ने मांग की है कि बाकी डीए का लाभ भी कर्मचारियों और पेंशनरों को एक साथ दिया जाए।
मेडिकल भत्ते और लंबित पेंशन पर भी मिला आश्वासन
राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मेडिकल भत्ते के लिए प्रदेश सरकार पहले ही 20 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। कुछ इकाइयों में 31 मार्च 2026 की कट-ऑफ तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संगठन ने सभी डिपो में एक समान कट-ऑफ तारीख लागू करने की मांग की है। इस मामले को दीपावली से पहले स्पष्ट करने का आश्वासन मिला है। वहीं, जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन का मामला भी उठाया गया। ऐसे 40 कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन को एकमुश्त पेंशन राशि लेने के बजाय नियमित पेंशन का विकल्प दिया है। संगठन को आश्वासन मिला है कि उनकी पेंशन इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से कर्मचारियों के वेतन के लिए 38 करोड़ और पेंशन के लिए 20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि आने की जानकारी दी गई है। संगठन को यह भुगतान दीपावली से पहले होने का भरोसा मिला है।
पेंशन संशोधन का बकाया देने की मांग, आंदोलन फिर शुरू करने की चेतावनी
संगठन ने एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन संशोधन का बकाया और अन्य वित्तीय देनदारियां देने की मांग भी उठाई है। राजेंद्र ठाकुर के अनुसार प्रदेश सरकार के अन्य पेंशनरों को पेंशन संशोधन का बकाया लगभग दिया जा चुका है और पिछली सरकारों के समय 50-50 हजार रुपये की किस्तें भी जारी हुई थीं। एचआरटीसी पेंशनरों को यह लाभ अभी नहीं मिला है। संगठन ने मांग की है कि निगम के पेंशनरों को भी प्रदेश सरकार के अन्य पेंशनरों के समान सभी वित्तीय लाभ दिए जाएं। महासचिव ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और निगम प्रबंधन का तीन प्रतिशत डीए जारी करने के लिए आभार जताते हुए चेतावनी भी दी कि शेष पांच प्रतिशत डीए और अन्य मांगों पर भेदभाव हुआ या जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो स्थगित आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
