सीएएस पदोन्नति में देरी पर शिक्षकों का आक्रोश, 11 मई को शैक्षणिक बहिष्कार का ऐलान
शिमला, 06 मई (हि.स.)। जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए सीएएस (कैरियर उन्नति योजना) के तहत लंबित पदोन्नतियों को लागू न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया। बैठक में सर्वसम्मति से इसे दुर्भाग्यपूर्ण, शिक्षाविरोधी तथा प्राध्यापकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से बड़ी संख्या में शिक्षकों की भागीदारी रही, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह मुद्दा पूरे प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सीएएस के अंतर्गत पदोन्नति केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शिक्षकों के शैक्षणिक योगदान, शोध कार्य और अनुभव का सम्मान है। इसे लंबित रखना शिक्षकों के मनोबल को गिराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।
जेएसी ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएएस को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें देरी अस्वीकार्य है। समिति ने सरकार की कार्यप्रणाली को “कुंभकर्णी नींद” करार देते हुए आरोप लगाया कि शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांगों की अनदेखी की जा रही है, जो उच्च शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
बैठक में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो योग्य शिक्षक हतोत्साहित होंगे और संस्थानों की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिक्षकों ने इसे अपने संवैधानिक एवं पेशेवर अधिकारों का हनन बताया और आंदोलन को और तेज करने का संकेत दिया। इसी क्रम में जेएसी ने आगामी 11 मई को प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस दिन शिक्षक कक्षाओं, परीक्षाओं और अन्य गतिविधियों से दूर रहकर विरोध दर्ज करेंगे।
जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य प्रोफेसर डॉ. नितिन व्यास ने सभी शिक्षकों से एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया है। साथ ही छात्र समुदाय और समाज से भी समर्थन की अपील की गई है। जेएसी ने सरकार से मांग की है कि लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र लागू कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला