हिमाचल में ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार जारी, 5500 शिक्षकों की होगी भर्ती
शिमला, 23 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) को लेकर सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के स्थानांतरण राज्य सरकार की मौजूदा स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक जरूरत के अनुसार ही किए जा रहे हैं। स्थानांतरण के लिए तय मानक, मापदंड और नियम पहले से अधिसूचित हैं और उन्हीं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थानांतरण नीति में कर्मचारियों के आपसी सहमति के आधार पर ट्रांसफर का कोई अलग प्रावधान नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों के दौरान ऐसे 1171 स्थानांतरण हुए हैं, जिनमें संबंधित कर्मचारियों ने आपसी सहमति जताई थी, लेकिन ये सभी स्थानांतरण भी मौजूदा नीति के तहत ही किए गए हैं। उन्होंने यह जानकारी विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के जवाब में दी।
इसी दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग से जुड़ा एक अहम अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए करीब 5500 पद जल्द भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर और लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने यह जानकारी विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में दी।
शिक्षा मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही उनके विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिले के राजगढ़ शिक्षा खंड के तहत राजकीय उच्च विद्यालय धनेश्वर में विभिन्न श्रेणियों के 11 स्वीकृत पदों में से 6 पद अभी खाली हैं, जिन्हें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भरने का प्रयास किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा