आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीति बनाएगी सरकार : सुक्खू
शिमला, 25 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार इस बात पर काम कर रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य किस तरह सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां पदों की जरूरत होगी, उन्हें भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार खाली पदों को भरने के साथ युक्तिकरण की प्रक्रिया भी अपना रही है।
विधायक जीतराम कटवाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कई फंक्शनल पद लंबे समय से खाली हैं। ये पद केवल वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खाली नहीं हैं, इनमें पूर्व सरकार के समय से चली आ रही रिक्तियां भी शामिल हैं। सरकार जरूरत के अनुसार पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और लोकसेवा आयोग तथा राज्य चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। इसी वजह से सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। इसके तहत राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के खाली पद भी भरे जा रहे हैं। मत्स्य क्षेत्र से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से कोई पैसा नहीं मिला है और मछुआरों को दी गई राशि राजीव गांधी मत्स्य योजना के तहत दी गई है।
जयराम ने गिनाईं खाली पदों की संख्या, सुक्खू ने भर्ती प्रक्रिया का दिया ब्यौरा
इससे पहले विधायक जीतराम कटवाल ने पूछा था कि 30 नवंबर 2024 तक पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के कितने पद खाली हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख पक्की सरकारी नौकरियां देने की बात कही थी। उन्होंने इसे जनता से किया गया वादा बताते हुए कहा कि पौने चार साल के कार्यकाल में प्रदेश में चार लाख रोजगार होने चाहिए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस विभाग में 3,753 पद खाली हैं। जल शक्ति विभाग में 517, राज्य बिजली बोर्ड में 3,635, लोक निर्माण विभाग में 2,768, उच्च शिक्षा विभाग में 3,432, प्राथमिक शिक्षा में 10,853 और स्वास्थ्य विभाग में 1,298 पद खाली हैं।
मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भर्ती नहीं हुई थी और मौजूदा सरकार फंक्शनल पदों को भरने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय पुलिस विभाग में एक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें पेपर लीक हो गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार मौजूदा सरकार ने पुलिस विभाग में 1,350 पद भरे हैं और एक हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा