एंट्री टैक्स नया नहीं, सिर्फ बढ़ोतरी हुई, सरकार करेगी रैशनलाइजेशन: मुख्यमंत्री सुक्खू
शिमला, 30 मार्च (हि.स.)। पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ एंट्री टैक्स को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने कोई नया एंट्री टैक्स लागू नहीं किया है बल्कि पहले से लागू व्यवस्था में सीमित बढ़ोतरी की गई है, जिसे जल्द ही रैशनलाइज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स पिछले लगभग 30 वर्षों से लागू है और हालिया बढ़ोतरी मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पर फास्टैग प्रणाली से इसे जोड़ने के कारण हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे छोटी गाड़ियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर करीब 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही 5 किलोमीटर के दायरे में छूट देने का प्रावधान भी किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।
इससे पहले, प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस फैसले के कारण पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ तनाव की स्थिति बन रही है और वहां के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे दोनों राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और हिमाचल के लोगों को दूसरे राज्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार से बातचीत कर समाधान निकालें, क्योंकि इसका व्यापक असर टैक्सी यूनियनों और आम लोगों पर पड़ रहा है।
इस मुद्दे पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को रैशनलाइजेशन से पहले ठेकेदारों और संबंधित पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सीमा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ स्थानों पर सीमा बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि एंट्री टैक्स कोई नई व्यवस्था नहीं है और इसका असर छोटी गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा