हिमाचल के सरकारी संस्थानों में मिल्कफेड से होगी दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद
शिमला, 11 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी विभागों और संस्थानों में दूध तथा दुग्ध उत्पादों की खरीद को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थान अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्धता होने पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) तथा प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से दूध और दुग्ध उत्पाद खरीदेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से मिल्कफेड के अलावा प्रदेश की चार डेयरी सहकारी समितियों को भी लाभ मिलेगा। इनमें बिलासपुर जिले के नम्होल स्थित कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति तथा सोलन जिले के पपलोटा स्थित गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति और दाड़लाघाट स्थित अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति शामिल हैं। सरकारी संस्थानों की ओर से नियमित खरीद होने से इन समितियों के उत्पादों को बाजार मिलेगा। इससे स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को अपने दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने के लिए एक स्थायी संस्थागत व्यवस्था मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रवक्ता के मुताबिक मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर रहा है। इसके माध्यम से 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए दूध एकत्र किया जाता है। इन समितियों से प्रदेश के 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। सरकार का मानना है कि सरकारी संस्थानों में दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद को बढ़ावा मिलने से इस पूरे सहकारी नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा बेरोजगार युवाओं के लिए डेयरी व्यवसाय को आमदनी के एक स्थायी साधन के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय में ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इस पहल से डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा, सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी और स्थानीय पशुपालकों के साथ दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को भी अपने उत्पादों के विपणन के बेहतर अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को सहयोग देने के लिए ऐतिहासिक न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवा रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार आगे भी प्रयास जारी रखेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
