प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कड़े फैसले लेगी सरकार : मुख्यमंत्री

शिमला, 2 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार अगले छह महीने में और कड़े फैसले लेगी। आने वाले बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता नजर आएगा। सरकार ने अभी 125 यूनिट फ्री बिजली को वापस नहीं लिया है।

मुख्यमंत्री सुक्खू सोमवार को विधानसभा में सदस्य केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पांच साल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ागर्क करके रख दिया। अब राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी छह महीने में जयराम सरकार ने मुफ्त बिजली और पानी देने की घोषणा की थी। बावजूद इसके लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास जताया और चुनाव में भरी मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान तत्कालीन जयराम सरकार ने एक हजार प्राइमरी स्कूल और तीन साै अस्पताल खोल दिए। वहां पर न तो शिक्षकों की भर्ती की और न डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, पहले दिन से सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों को सब्सिडी पर बिजली की जरूरत नहीं है, उन्हें भी सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने 14 विभिन्न तरह की सब्सिडी दी है। एक भवन में अगर आठ मीटर हैं तो सभी आठ मीटर पर सब्सिडी की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार यह करने जा रही है कि एक भवन में एक मीटर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 सितंबर से उद्यमियों या फाइव स्टार होटल मालिकों को प्रति यूनिट एक रुपये सब्सिडी दी जाती थी, उसे विद-ड्रॉ कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह फैसला बिजली बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सही ढंग से काम करेगी और वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो सरकार को सब्सिडी के तौर पर बिजली बोर्ड को 2200 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे सरकार अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दे सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि विपक्षी दल भाजपा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना सहयोग दे, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस दे रही है तो वह सोच समझ कर दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में रहते हुए सब फ्री कर दिया और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले बात कर रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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