हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 3,100 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी
शिमला, 28 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 3,100 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दूसरे चरण में होने वाली इन नियुक्तियों के तहत अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के शिक्षक रखे जाएंगे। चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा। इनका चयन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करेगा।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना, विषयों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था मजबूत करना और सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करना है। कुल 3,100 पदों में से 600 पद अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष 2,500 पद विभिन्न विषयों के शिक्षकों के होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग उप-योजना बनाई गई है। इसके तहत अंग्रेजी के 240 और गणित के 360 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सरकार ने इन दोनों विषयों के पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य योग्यता बनाने का भी निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य शिक्षण के निर्धारित मानकों को बनाए रखना है।
प्रवक्ता के मुताबिक सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में निश्चित मानदेय व एकमुश्त समेकित राशि के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी योजना के तहत 2,500 शिक्षकों की नियुक्ति निश्चित मानदेय और एकमुश्त समेकित राशि के आधार पर की जाएगी। इसमें हिंदी के 240, राजनीति विज्ञान के 199, इतिहास के 199 और अर्थशास्त्र के 202 शिक्षक शामिल हैं। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 120-120, जीव विज्ञान के 240 तथा संस्कृत के 240 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के 120, संगीत के 120, वाणिज्य के 240, शारीरिक शिक्षा के 240 और ललित कला के 220 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन सभी पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। नियुक्त शिक्षकों को प्रतिमाह 30 हजार रुपये निश्चित मानदेय दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करना शैक्षणिक स्तर में सुधार और प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूलों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, पढ़ाई के मानकों और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के समग्र विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। प्रदेश सरकार राजकीय स्कूलों को सशक्त बनाने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने के प्रयास जारी रखेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
