हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र लाएगी सुक्खू सरकार, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति गठित

WhatsApp Channel Join Now
हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र लाएगी सुक्खू सरकार, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति गठित


शिमला, 17 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में अगले साल के अंत मे होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाने लगा है। राज्य की वित्तीय स्थिति और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों का ब्योरा सामने लाने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार श्वेतपत्र तैयार करेगी। इसके लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया गया है। मंगलवार को प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। समिति में उपमुख्यमंत्री के अलावा छह कैबिनेट मंत्रियों और वित्त सचिव को शामिल किया गया है। समिति का औपचारिक उद्देश्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करना है।

राज्यपाल ने 12 मई 2023 को जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए नई समिति के गठन को मंजूरी दी है। अधिसूचना के अनुसार उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश सरकार के सचिव (वित्त) समिति के सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक दिन पहले सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में इस समिति के गठन की घोषणा की थी।

भाजपा सरकार के कार्यकाल के फैसलों की होगी पड़ताल : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को सामने लाने के लिए श्वेतपत्र तैयार किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की जमीन बेहद कम कीमत पर आवंटित की। मुख्यमंत्री के अनुसार नालागढ़ में करीब पांच हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में दी गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय लिए गए ऐसे कई फैसलों को श्वेतपत्र में शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था कि समिति पूर्व सरकार के विवादास्पद फैसलों और टेंडर आवंटन से जुड़े मामलों की पड़ताल करेगी। सरकार का कहना है कि श्वेतपत्र के माध्यम से पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की वित्तीय स्थिति और लिए गए फैसलों का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि, अधिसूचना में समिति के लिए औपचारिक रूप से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करने का ही उल्लेख किया गया है।

भाजपा बोली, पहले अपने चार साल का हिसाब दे सुक्खू सरकार

उधर, भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर पलटवार करते हुए मंगलवार को कहा कि पिछली सरकार के फैसलों की जांच करना सरकार का अधिकार है, लेकिन जवाबदेही का सिद्धांत मौजूदा सरकार पर भी लागू होना चाहिए। कांग्रेस सरकार अपने चार साल के कार्यकाल के आर्थिक, प्रशासनिक और संपत्ति से जुड़े फैसलों का भी हिसाब जनता को दे। उन्होंने मांग की कि श्वेतपत्र राजनीतिक आरोपों तक सीमित न रहे। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, संबंधित दस्तावेज और जिम्मेदारी तय करने का आधार भी शामिल होना चाहिए।

जमवाल ने शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ और वाइल्डफ्लावर हॉल से जुड़े फैसलों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि पीटरहॉफ के प्रस्तावित पुनर्विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की लागत, निजी भागीदार की भूमिका, संपत्ति के स्वामित्व और उससे होने वाली आय का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वाइल्डफ्लावर हॉल के मामले में उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कंपनी के साथ प्रदेश सरकार ने करीब 20 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, उसी के साथ कथित तौर पर 35 साल का समझौता किन परिस्थितियों में किया गया। उन्होंने समझौते की शर्तें, कानूनी सलाह, वित्तीय मूल्यांकन और प्रदेश को मिलने वाली राजस्व हिस्सेदारी का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की।

रोजगार, दस गारंटियों और आपदा खर्च का भी मांगा हिसाब

भाजपा विधायक ने पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों को निजी संचालन में देने के फैसलों पर भी श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों की बाजार कीमत, मौजूदा आय, रखरखाव खर्च, प्रस्तावित निजी निवेश और सरकार को मिलने वाले राजस्व का विवरण सामने आना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस की दस चुनावी गारंटियों की प्रगति रिपोर्ट जारी करने की मांग करते हुए उन्होंने पांच लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के वादे पर भी सरकार से जवाब मांगा। उनका कहना था कि नियमित सरकारी नौकरियों, संविदा नियुक्तियों, स्वरोजगार के अवसरों और लंबित भर्तियों का अलग-अलग ब्योरा दिया जाए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

778578 Articles

Share this story