हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से, हंगामे के आसार

शिमला, 15 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। 21 नवंबर तक चलने वाले छह बैठकों के इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं। भाजपा विधायक दल कानून-व्यवस्था, बढ़ते नशे, चुनावी गारंटियों, प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल की कथित अनदेखी और प्रदेश के वित्तीय हितों का मुद्दा उठाकर विपक्ष को जवाब देगी। सत्र से पहले सोमवार सुबह 11 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। दोनों बैठकों में सदन के भीतर की रणनीति तय की जाएगी।

स्पीकर को मिले 414 प्रश्न और 28 अन्य सूचनाएं

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने बताया कि 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र 16 से 21 नवंबर तक चलेगा। इसमें छह बैठकें होंगी और 21 नवंबर शनिवार को भी सदन की कार्यवाही होगी। 19 नवंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रहेगा। अध्यक्ष के अनुसार विधायकों से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं मिली हैं। इनमें 219 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न हैं। इसके अतिरिक्त नियम 62 के तहत 13, नियम 63 के तहत तीन, नियम 101 के तहत तीन और नियम 130 के तहत नौ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रश्नों और सूचनाओं को आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा गया है। सड़कों और पुलों के निर्माण, स्कूलों-कॉलेजों के उन्नयन, स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी विभागों में रिक्त पदों, पर्यटन, बागवानी, पेयजल, नशे की रोकथाम, बढ़ते अपराध और परिवहन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। पहले दिन पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया और विधायक नंद लाल के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।

कर्ज, चुनावी गारंटियों और सरकारी संपत्तियों पर भाजपा के निशाने

सत्र में भाजपा प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज तथा सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर सरकार से जवाब मांग सकती है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को कथित तौर पर निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चलाने की प्रस्तावित व्यवस्था, पीटरहॉफ और हिमाचल निकेतन से जुड़े मामले भी विपक्ष के निशाने पर रह सकते हैं। वाइल्डफ्लावर हॉल होटल की नीलामी का मुद्दा भी उठने की संभावना है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था, चिट्टा तस्करी, युवाओं में नशे के बढ़ते इस्तेमाल, चुनावी वादों को पूरा करने की स्थिति और कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों पर सरकार को घेरा जा सकता है। मानसून से हुए नुकसान, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों का मामला भी सदन में उठ सकता है।

बीबीएमबी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा

विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों और केंद्र से जुड़े मुद्दों को सामने रखेगी। बीबीएमबी बिजली बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सरकार के लिए प्रमुख मुद्दा रहेगा। अदालत ने हिमाचल को बीबीएमबी परियोजनाओं में हिस्सेदारी के रूप में 20 वर्षों में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया है। सरकार इसे प्रदेश के वित्तीय हितों की बड़ी जीत बता रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रदेश के अधिकारों के मामले में कथित अनदेखी का मुद्दा भी उठा सकती है। इसके साथ ही सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित में लिए गए निर्णयों को विपक्ष के आरोपों के जवाब में रखेगी। पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दिए गए लगभग एक दर्जन विधेयकों को भी इस सत्र में सदन में पेश कर पारित करवाए जाने की संभावना है।

सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने बताया कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए सोमवार सुबह 11 बजे दोनों दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन की कार्यवाही में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। सत्र के लिए तपोवन विधानसभा परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। वाहनों के प्रवेश के लिए अलग-अलग द्वार और पास व्यवस्था तय की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा