हिमाचल से बाहर जाने वाले क्लिंकर पर लगेगा पर्यावरण उपकर, विधानसभा में विधेयक पारित

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हिमाचल से बाहर जाने वाले क्लिंकर पर लगेगा पर्यावरण उपकर, विधानसभा में विधेयक पारित


धर्मशाला, 20 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाए जाने वाले क्लिंकर पर अब 25 रुपये प्रति टन तक पर्यावरण उपकर लगाया जा सकेगा। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क मार्ग से कुछ वस्तुओं के परिवहन पर) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद सरकार के लिए क्लिंकर के राज्य से बाहर परिवहन पर यह उपकर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। विपक्ष की ओर से पेश किए गए संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया।

विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जमवाल ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस उपकर का बोझ आखिरकार आम लोगों पर पड़ेगा। परिवहन कारोबारी इसकी भरपाई माल ढुलाई की लागत बढ़ाकर करेंगे, जिससे निर्माण सामग्री महंगी हो सकती है। इसका असर मकान बनाने की लागत पर भी पड़ेगा।

भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि सरकार पहले ही बिजली के बिलों के माध्यम से पर्यावरण उपकर वसूल रही है। ऐसे में एक ही व्यक्ति पर दो तरह से पर्यावरण उपकर लगाने का औचित्य क्या है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आशंका जताई कि इस विधेयक से महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों को इसका आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार खाद्य वस्तुओं, रेत या बजरी के परिवहन पर कोई पर्यावरण उपकर नहीं लगा रही है। यह उपकर विशेष रूप से हिमाचल से बाहर ले जाए जाने वाले क्लिंकर पर लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इसके पीछे प्रदेश के आर्थिक हितों का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पहाड़ों से चूना पत्थर निकाला जाता है, जिसका इस्तेमाल क्लिंकर बनाने में होता है। इस क्लिंकर से दूसरे राज्यों में सीमेंट तैयार किया जाता है। दूसरे राज्यों में तैयार होने वाला सीमेंट हिमाचल में वापस आने पर स्थानीय लोगों को महंगा पड़ता है, जबकि प्रदेश में सीमेंट की कीमतें बाहर के मुकाबले अधिक हैं।

सरकार का तर्क है कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों से तैयार होने वाले क्लिंकर के बाहर परिवहन पर उपकर लगाने से इस असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी। विधेयक पारित होने के साथ ही राज्य सरकार को क्लिंकर के बाहरी परिवहन पर 25 रुपये प्रति टन तक उपकर लगाने का अधिकार मिल गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

Livevns.news Desk
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