शिमला की सब्जी मंडी बनेगी आधुनिक बिजनेस हब, हमीरपुर में भी बनेगा सिटी सेंटर : मुख्यमंत्री सुक्खू

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शिमला की सब्जी मंडी बनेगी आधुनिक बिजनेस हब, हमीरपुर में भी बनेगा सिटी सेंटर : मुख्यमंत्री सुक्खू


शिमला, 11 मई (हि.स.)। राजधानी शिमला की पुरानी सब्जी मंडी अब आने वाले समय में एक बड़े कारोबारी और आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में दिखाई दे सकती है। राज्य सरकार यहां बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर, स्मार्ट पार्किंग और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाओं के साथ केंद्रीय व्यापारिक जिला (सीबीडी) विकसित करने जा रही है। इसी तरह हमीरपुर में भी पुराने बस अड्डे की जगह आधुनिक सिटी सेंटर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शहरी विकास विभाग की बैठक में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में बढ़ती भीड़ को कम करना, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना और स्थायी राजस्व के नए स्रोत तैयार करना है।

सरकार के अनुसार शिमला की सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना दो चरणों में तैयार की जाएगी, जिस पर कुल 330 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले चरण के लिए 210 करोड़ रुपये तय किए गए हैं और इनमें से 160 करोड़ रुपये नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग को पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला को निर्देश दिए कि परियोजना क्षेत्र में मौजूद 53 आवास, छह शेड और एसजेपीएनएल कार्यालय को 11 मई तक खाली करवाया जाए। इसके अलावा पार्षद कार्यालय और खाद्य सुरक्षा कार्यालय को 15 मई तक तथा पांच दुकानों को 21 मई तक खाली करवाने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि लोक निर्माण विभाग 11 जुलाई तक पूरे क्षेत्र को निर्माण कार्य के लिए तैयार कर दे। साथ ही अगस्त 2026 तक परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बैठक में हमीरपुर की प्रस्तावित 140 करोड़ रुपये की सिटी सेंटर परियोजना की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया बस स्टैंड लगभग तैयार है और उसके बाद पुराने बस स्टैंड को हटाकर यहां आधुनिक सिटी सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि बाकी धनराशि पीपीपी मॉडल के जरिए जुटाई जाएगी। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी परिसर खाली करवाने के लिए कब्जाधारकों को नोटिस जारी करेगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जगह खाली होते ही एक महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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